सम्पूर्ण शेर्पा समुदायमा हार्दिक अपिल


यहि माघ १३ गते शेर्पा सेवा केन्द्र बौद्ध जाऔँ– विशाल शेर्पा सभालाई सफल पारौँ ।

“सम्पूर्ण शेर्पा जातिको एउटै चाहना–शेर्पा स्वायत्त प्रदेशेको स्थापना” भन्ने नेपाल शेर्पा संघको चौथौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित नारा अहिले सम्पूर्ण शेर्पाहरुको मात्र नभएर सिंगो मुलुकको अस्तित्वको विषय बनेको छ । मुलुक एकात्मक केन्द्रीकृत ढाँचाबाट २४३ वर्षसम्म संचालीत हुँदा नेपालको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सदियौंदेखि बसोवास गर्ने आदिवासी शेर्पा समुदायहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रुपबाट वहिष्करणमा पारिएको कारणले राष्ट्रको सर्वाड्डीण विकास र जातीय पहिचानमा गम्भीर क्षति    पुगेको    छ । नेपाल वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक, वहुजातीय र वहुभाषिक मुलुक भए पनि केन्द्रीकृत एकात्मक हिन्दु अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको कारणले गर्दा नेपालका शेर्पा समुदाय र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार र पहिचान गुम्ने खतरा भएपछि आफ्नो    पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताको लागि पटक पटक आन्दोलन र संघर्ष गरेको कुरा सर्व विदितै छ ।   
आदरणीय शेर्पा दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु
हाम्रो शेर्पा जातिले आफ्नो    जातीय पहिचान र अस्तित्वको खातीर ००७ सालको जनक्रान्ति, ०४६ सालको जनआन्दोलन, ०५२ सालको शसस्त्र संघर्ष (जनयूद्ध), ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अग्रपंक्तीमा रहेर आफ्नो भूमिका र दायित्व पुरा गर्न तल्लीन रहदैं आएको छ, साथै परिवर्तन र परिवर्तनको मूल मूद्धालाई संस्थागत गर्न हाम्रो देशका राजनैतिक नेतृत्वहरुमा दृढ राजनैतिक ईच्छा शक्तिको कमी देखिएकोले    असाध्यैं कष्टपूर्ण अवस्थामा हामीले गम्भीरता पूर्वक हाम्रो जातिको भाग्य र भविष्यको सुनिश्चितताको सवाल उठाई रहेका छौं । हामी महान् सम्भावना र गम्भीर चुनौतीको वीचमा उभिएर आफ्नो जातिको शिरलाई उचो राख्न शेर्पा जातिको आफ्नो    जातीय पहिचान र अधिकार स्थापित हुने गरी शेर्पा स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिको    पवित्र कार्यमा लागि रहेका छौं । हामीले जीवनमा एक पटक मात्र उपयोग गर्न पाउने संविधान सभाको चुनावमा भाग लिई गठन भएको संविधान सभाको राज्य पूर्नः संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति मार्फत तयार भएको संघीय नेपालको १४ स्वायत्त प्रदेशको खाकामा शेर्पा स्वायत्त प्रदेश पार्न सफल भएका छौं । हाल संविधान सभामा विचाराधीन १४ स्वायत्त प्रदेशको प्रस्ताबित खाकालाई  संविधान सभाबाट पारित गराउन हामी आम शेर्पा जातिले गर या मरको नीति अख्तियार नगर्ने हो भने हामी पहिचान र अधिकार बिहिन हुने खतरा हाम्रो सामु छ भने हामीले बेलैमा पहल लिएर अगाडि बढेमा हाम्रो पहिचान र अधिकार स्थापित हुने निश्चित छ । त्यसैले सबै शेर्पा दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरुमा एकतावद्ध भएर शेर्पा स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा अगाडि बढ्नको लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

प्रेस विज्ञप्ति

मिति २०८६ माघ ८ गते राष्ट्रिय पत्र–पत्रिकाहरुमा राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तीय सुझव आयोगको निर्णयको रुपमा संविधानसभाको विषयगत समिति राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रश्तावित १४ प्रदेशलाई आधार मान्दै भनिएता पनि त्यस मध्येका जडान, शेर्पा र सुनकोशी प्रदेशलाई मात्र पूर्वाग्रहीपूर्ण हटाइएको आयोगको प्रारम्भीक निर्णय प्रति हामी हिमाली आदिवासी जनजाति सभासद (ककस) को गम्भीर ध्यानार्षण भएको छ । सो पत्र पत्रिकामा प्रकाशित निर्णयको ककस घोर बिरोध र भत्र्सना गर्दछ ।

नेपालको सिंगो हिमाली क्षेत्रको सभ्यता र जातिको पहिचान समाप्त पार्ने गरि अवैज्ञानिक, अन्याय पूर्ण र घोर हेपाहा दृष्ट्रीवाट गरिएको यो निर्णय कुनै पनि तर्कले सहि र स्वीकार्य हुन सक्दैन । सिंगो हिमाली क्षेत्रको सभ्यता र जातिको उपस्थिती विना यो मुलुक पूर्ण हुनै सक्दैन तसर्थ

त्यस क्षेत्रको सभ्यता र जातिको पहिचानको सम्मान र सिंगो नयाँ नेपाल निर्माणको लागि यो गलत निर्णय लाई अविलम्ब सच्याउन सरकार र आयोगको गम्भीर ध्यानार्षण गर्दछौ । अन्यथा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पर्ण परिणामको सरकार र आयोग जिम्मेवारी हुनेछ ।

मिति ः– २०६८ माघ ९ गते

१. जिपछिरिङ शेर्पा        सभासद नेपाली कांग्रेस    ..............
२. पासाङ शेर्पा    सभासद नेकपा (एमाले)    ..............
३. छिमी लामा    सभासद एनेकपा (माओवादी)    ...............
४. आङदावा शेर्पा    सभासद एनेकपा (माओवादी)    ...............
५. लक्की शेर्पा        सभासद नेकपा (एमाले)    ..............
६. टसीस्हाङमो गुरुङसेनी सभासद नेकपा (एमाले)    ..............
७. पासाङ शेर्पा    सभासद    नेपाली कांग्रेस    ..............
८. निमा लामा    सभासद एनेकपा (माओवादी)    ...............
९. सोनामछेजुङ लामा सभासद नेकपा (एमाले)    ..............
१०. ल्हाक्र्याल लामा    सभासद नेकपा (एमाले)    ..............
११. गोपालसिं बोहोरा    सभासद नेकपा (एमाले)    ..............
१२. विरेन्द्र ज्वारचन    सभासद एनेकपा (माओवादी)    ...............
१३. चन्द्रबहादुर गुरुङ    सभासद नेकपा (एमाले)    ..............

यहि माघ १३ गते शेर्पा सेवा केन्द्र बौद्ध जाऔँ– विशाल शेर्पा सभालाई सफल पारौँ ।

“सम्पूर्ण शेर्पा जातिको एउटै चाहना–शेर्पा स्वायत्त प्रदेशेको स्थापना” भन्ने नेपाल शेर्पा संघको चौथौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित नारा अहिले सम्पूर्ण शेर्पाहरुको मात्र नभएर सिंगो मुलुकको अस्तित्वको विषय बनेको छ । मुलुक एकात्मक केन्द्रीकृत ढाँचाबाट २४३ वर्षसम्म संचालीत हुँदा नेपालको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सदियौंदेखि बसोवास गर्ने आदिवासी शेर्पा समुदायहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रुपबाट वहिष्करणमा पारिएको कारणले राष्ट्रको सर्वाड्डीण विकास र जातीय पहिचानमा गम्भीर क्षती पुगेको छ । नेपाल वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक, वहुजातीय र वहुभाषिक मुलुक भए पनि केन्द्रीकृत एकात्मक हिन्दु अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको कारणले गर्दा नेपालका शेर्पा समुदाय र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार र पहिचान गुम्ने खतरा भएपछि आफ्नो पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताको लागि पटक पटक आन्दोलन र संघर्ष गरेको कुरा सर्व विदितै छ ।

आदरणीय शेर्पा दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु
हाम्रो शेर्पा जातिले आफ्नो जातीय पहिचान र अस्तित्वको खातीर ००७ सालको जनक्रान्ति, ०४६ सालको जनआन्दोलन, ०५२ सालको शसस्त्र संघर्ष (जनयूद्ध), ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अग्रपंक्तीमा रहेर आफ्नो भूमिका र दायित्व पुरा गर्न तल्लीन रहदैं आएको छ, साथै परिवर्तन र परिवर्तनको मूल मूद्धालाई संस्थागत गर्न हाम्रो देशका राजनैतिक नेतृत्वहरुमा दृढ राजनैतिक ईच्छा शक्तिको कमी देखिएको असाध्यैं कष्टपूर्ण अवस्थामा हामीले गम्भीरता पूर्वक हाम्रो जातिको भाग्य र भविष्यको सुनिश्चितताको सवाल उठाई रहेका छौं । हामी महान् सम्भावना र गम्भीर चुनौतीको वीचमा उभिएर आफ्नो जातिको शिरलाई उचो राख्न शेर्पा जातिको आफ्नो जातीय पहिचान र अधिकार स्थापित हुने गरी शेर्पा स्वायत्त प्रदेश प्राप्तीको पवित्र कार्यमा लागि रहेका छौं । हामीले जीवनमा एक पटक मात्र उपयोग गर्न पाउने संविधान सभाको चुनावमा भाग लिई गठन भएको संविधान सभाको राज्य पूर्नः संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति मार्फत तयार भएको संघीय नेपालको १४ स्वायत्त प्रदेशको खाकामा शेर्पा स्वायत्त प्रदेश पार्न सफल भएका छौं । हाल संविधान सभामा विचाराधीन १४ स्वायत्त प्रदेशको प्रस्तावीत खाकालाई संविधान सभाबाट पारित गराउन हामी आम शेर्पा जातिले गर या मरको नीति अख्तियार नगर्ने हो भने हामी पहिचान र अधिकार बिहिन हुने खतरा हाम्रो सामु छ भने हामीले बेलैमा पहल लिएर अगाडि बढेमा हाम्रो पहिचान र अधिकार स्थापित हुने निश्चित छ । त्यसैले सबै शेर्पा दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरुमा एकतावद्ध भएर शेर्पा स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा अगाडि बढ्नको लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

आदरणीय शेर्पा दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पालामा हालको सिन्धुपाल्चोक र नूवाकोटको सिमाना गोल्फू छेपारमा मारिएका हाम्रा सातसय शेर्पा परिवार (तिब्बतमा नेपालको खबर पुर्‍याएको कथित आरोप लगाई) लाई हत्या गर्‍यो, ००७ सालमा गेल्बु शेर्पा, न्हुच्छेरत्न शेर्पालाई “म नेपाली हुँ” भन्दा मारियो, ००७ सालको जनक्रान्तिको दौरानमा ओखलढुड्डा बडा हाकिम कार्यालयमा आक्रमण गर्दा निमावाङ्दी शेर्पा सहित ४ जना वीर शेर्पाहरुले आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नु भयो, ०५७ सालको राष्ट्रियताको आन्दोलनमा साहदत प्राप्त गर्ने रिन्जी शेर्पा, ०५२ सालबाट शुरु भएको शसस्त्र संघर्ष (जनयूद्ध) को क्रममा याङ्डी–जाङ्मु शेर्पा लगायत ८० जना वीर शेर्पा सपूतहरुले शेर्पा जातिको मूक्तिको निम्ति अतुलनीय किर्तीमान खडा गरेर नै आज हामीले जातीय स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, समानुपातिक र समावेशी राज्य सत्ताको महत्वपूर्ण आयमहरु प्राप्त गरेका छौं । यी महत्वपूर्ण उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न र भावी सन्ततीलाई हस्तान्तरण गर्न हाम्रो सामु मुख्य चुनौती रहेको छ । हामीले यो चुनौतीलाई सामना गर्न र महान् वीर विरंगनाहरुको सपना साकार पार्न वा पूरा गर्न तन, मन, वचन र कर्मले शेर्पा स्वायत्त प्रदेश निर्माणको महासंग्राममा लामबद्ध हुन आव्हान गर्दछौं ।

२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ४ (१) ले नेपाल स्वतन्त्र अभिभाज्य सार्वभौम धर्म निरपेक्ष समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक राज्य हुने कुराको प्रत्याभुत गरेको छ । सिंगो शेर्पाहरुको पहिचान र अधिकारको निम्ति आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको शेर्पा स्वायत्त प्रदेशको निमार्णबाट मात्र संभव छ । संविधानसभा राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचान र समाथ्र्यको आधारमा प्रस्तावित १४ स्वायत्त प्रदेशको खाकामा शेर्पा स्वायत्त प्रदेश सबैभन्दा सक्षम र नमुना राज्य बन्ने निश्चित छ । नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठालाई विश्व सामु चिनाउन सफल हाम्रो शेर्पा समुदायको तेन्जीङ नोर्गे शेर्पा (प्रथम सगरमाथा आरोही) र पासाङ ल्हामु शेर्पा (प्रथम महिला सगरमाथा आरोही एवं राष्ट्रिय विभूती) लाई हामीले शेर्पा स्वायत्त प्रदेश निर्माणको अभियानमा कोशेढुड्डाको रुपमा लिनु जरुरी छ । यद्यपी संघीयताले अन्तीम रुप ग्रहण गर्न लागेको वेलामा संघीयता विरोधी केही संगठन र व्यक्तिहरुले वास्तविकता र यथार्थतालाई नबुझी शेर्पा स्वायत्त प्रदेशको विरोधमा भ्रामक प्रचार गरिरहेको सन्दर्भमा हामी सम्पूर्ण शेर्पा समुदाय कति पनि विचलित नभै एकतावद्ध रुपमा शेर्पा स्वायत्त प्रदेशलाई नयाँ बन्ने संविधानमा सुनिश्चित गराउनको लागि राज्यलाई दवाव दिन, राजनैतिक दललाई हाम्रो भावना सम्बोधन गर्न र सचेत पार्न यहि माघ १३ गते आयोजना हुने विशाल शेर्पा सभा सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा पाँच राजनैतिक दलको शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा हुन गईरहेको विशाल शेर्पा सभामा यहाँहरुको सक्रिय सहभागिताको लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं।

शेर्पा स्वायत्त प्रदेश–जिन्दावाद ¤ सम्पूर्ण शेर्पाहरुको एकता–जिन्दावाद ¤

काठमाडौ, माघ ११ - कानमा ढुंग्री गलामा तिलहारी । मखमली आङरे (चोली) र स्यामा (फरिया) मा सजिएकी विपाशा मोक्तान सोमबार खुलामञ्चमा निकै खुलेकी थिइन् । सामाखुसीकी १७ वर्षीया यिनी राजधानीमै हुर्किबढिन्, मौलिक परम्परा र चाडपर्वको परिवेश खासै पाउन सकिनन् ।

धरान, माघ ६ - आत्मनिर्णय अधिकार र संघीयता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलका सहभागीहरुले पहिचानको आधारमा संघीय राज्यको स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।विज्ञहरुद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रहरुमाथि शुक्रबार भएको छलफलमा सहभागीहरुले पहिचानसहितको संघीयतामा जोड दिएका हुन् । स्वशासनमा साँस्कृतिक मात्र नभएर राजनीतिक पहिचानसहितको हुनुपर्ने पनि जोड उनीहरुले दिए ।आदिवासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णय अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी धरानमा जारी तीनदिने अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको दोश्रोदिनको छलफलमा उक्त धारणा आएको हो ।उनीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारको नीति अनुसार स्वयत्त राज्य गठन हुनुपर्ने पनि वताएका छन् । त्यसैगरी स्वायत्त प्रदेशहरुमा भूमिमाथिको आदिवासी जनजातिको अधिकार नयाँ ढंगले स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

विश्वको कुल आवादीको करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्या बहुसांस्कृतिक संयोजन भएका मुलुकहरूको आवादी हो । बाँकी पाँच प्रतिशतमा मात्र एकल जातीय, भाषिक वा धार्मिक समुदाय रहेका छन् । पी. ह्यारिस र बी. रैलीको (१९९८) को एक अध्ययनअनुसार २० सौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा घटेका द्वन्द्वहरूमा नागरिक हताहत ५ प्रतिशत थियो, जुन उत्तरार्द्धमा ८० प्रतिशतसम्म पुग्यो । कारण, पहिले अन्तरदेशीय लडाइँ हुन्थ्यो, जहाँ सेनाहरूबीच मात्र मारामार हुन्थ्यो, तर पछिल्ला दिनहरूमा निशस्त्र जनताहरू धर्म, जाति, संस्कृतिका नाममा स्वदेशमै लड्ने भएकाले नागरिक हताहतको संख्या ह्वात्तै बढेको अनुमान गरिएको छ । सन् १९८९-९६ बीच १०१ सशस्त्र द्वन्द्व घटे, जसमध्ये ९५ आन्तरिक र पहिचानसँग सम्बन्धित थिए ।

स्यामुल पी. हन्टिङटनले (१९९३) आजको संसार बहुसभ्यता र संस्कृतिबीच उत्पन्न टक्करले नयाँ आकार लिने क्रममा रहेको बताएका छन् । उनको पुस्तकको महत्त्व आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । उनका अनुसार, 'मानिसले आफ्नो पुर्खा, भाषा, धर्म र दस्तुरहरूका आधारमा आफूलाई परिभाषित गर्ने गरेका छन् ।'

"किरात" भनेको के  हो ? र "किरात" भन्नाले केलाई बुझाउँछ , "किरात" को पृष्ठभूमि के हो ? " माँहिम्" भन्नाले के भुझिन्छ र यो कस्तो धर्मावलम्बिहरुको मन्दिर हो , यो यु एस ए (अमेरिकामा )मा किन स्थापना गर्न पर्यो  ? यी सब कुराहरुमाथि  प्रकाश पार्नका लागि सर्बप्रथम निम्न  कुराहरुमा  स्पस्ट हुन् जरुरि छ  .

“किरात” भनको के हो ?

प्रसिद्ध इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोंगले “किरात” शब्दको उत्पति भूमध्य सागरीय क्षेत्र (Meditarian Region) मो आवाइट(Mobite) भाषाको किरियत (Kiriat) भन्ने शब्दबाट भएको भन्ने उल्लेख गरेका छन्  । यसको अर्थ किल्ला (Fort) , शहर  (Town) भन्ने हुन्छ , भनेका छन्  । जब उनीहरुको संज्ञा बढ्दै गयो , धेरै जिल्लाहरु (Forts) र शहरहरु (Towns) बनाए र त्यसलाई किरियात हिम (Kiriat Hime) भनियो । त्यहि बंश कालान्तरमा किराती (Kirati) भन्न थालियो र किराती बंश (Kirat Tribe) भयो (Chemjong the history and culture of Kirat People) .

किरातीहरुको पृष्ठभूमि (Background)
प्रशिद्ध  इतिहासकार ईमान सिंह चेम्जोंगले " “किरात” साहित्यको इतिहास " नामक पुस्तकमा  Sir John Hammerton ले Ancient History शिर्षक लेखमा " प्राचिन बेबिलोन र मेसोपोतोमियाको सभ्यता संग किरातहरुको सम्बन्ध थियो " भन्ने कुरा पुस्टि गरेका छन् । यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छा भने मान्छेहरुले जंगलबाट निस्केर भूमध्यसागर क्षेत्रमा प्रथम बस्ति बसाले । त्यहाँ उनीहरुले प्राप्त गरेको अनुभब, अनुभूतिहरुलाई  संगालेर प्रथम मानब सभ्यताको विकास गरेका थिए । त्यहीबाट नयाँ जमिनको खोजीमा निस्केको  एक समुह   यात्राको अनेकौ अनुभूतिहरु संगालेर हिमालयको काखमा आइ बस्ति बसाले , जहाँ उनीहरुले  आफ्नो अनुभूतिको आधारमा "“किरात” " दर्शन बिकाश गरे  ।

याक्खा स्वायत्त क्षेत्रको दशमझियाथुम् मुढेशनिश्चरेमा लिम्बुवान-याक्खा आमसभा

लिम्बुवान, पुस २१ २०६८/

''२०६८ पौष २३ र २४ गते संखुवासभाको मुढे शनिश्चरे बजार जाऔं ! याक्खा स्वायत्त परिषदको ऐतिहासिक प्रथम केन्द्रीय सम्मेलन सफल पारौं !!'' भन्ने नाराकासाथ मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद अन्तर्गत संघीय याक्खा स्वायत्त परिषदको ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन संखुवासभा र धनकुटा जिल्लाको संगमस्था दश मझियाथुमको मुढे शनिश्चरे बजारमा यही पौष २३ र २४ गते हुने भएको छ । यसलाई भव्यताका साथ सफल पार्न याक्खा क्षेत्र  तथा लिम्बुवानवासीमा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गरिएको छ ।

२०६८ पुस २३ गतेको उद्घाटन सत्रलाई पहाडीभेगको विशाल लिम्बुवान आमसभाको रुपमा सम्पन्न गरिने कार्यक्रम रहेको छ । संघीय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' प्रमुख अथिथि रहनुहुने यस कार्यक्रमका अन्य वक्ताहररू  मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अर्थ सचिव सिङ्मान तामाङ, महासचिव फक्ताङलुङ योङहाङ, सचिवालय सदस्य बाङ्गाई धिमाल, केन्द्रीय सदस्य डुप छिरिङ लेप्चा काजी, केन्द्रीय सदस्य अष्टनारायण आठपहरीया, राष्ट्रिय पार्षद् दिलेश्वर थापा क्षेत्री तथा मञ्चसम्बद्ध सलिराप संखुवासभा जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रमान लिङ्थेप, जिल्ला सचिव शशी लिङथेप एवम् अन्य वक्ताहरू रहनु हुनेछ ।

न्यू योर्क- दि गुरुङ (तमू) सोसाइटी अफ अमेरिका इङ्क युएसएको आयोजनामा गुरुङ जातिको महान पर्ब ल्होछार धुमधामसंग मनाइएको छ।जनवरी १ तारिख चियान फेडेरेसन हल अस्टोरियामा सम्पन्न उक्त ल्होछार पर्ब साँस्कृतिक कार्यक्रमको उद्घाटन सोसाइटीकि जेष्ठ सदस्य नरमाया गुरुङले महामानब गौतम बुद्धको प्रतिमूर्तीमा आराधाना र दीप प्रज्वलन गरी गरेकी थिईन् भने कार्यक्रमको बिशिस्ट अतिथीमा न्यू योर्क शहरका कम्प्ट्रोलर जोन सि लिउ उपस्थित थिए।

समारोहलाई कम्प्ट्रोलर लिउ, जेष्ठ सदस्य नरमाया गुरुङ, डा. दमयन्ती गुरुङ र ग्रेटर वासिङ्टन तमू समाजका अध्यक्ष कूलप्रशाद गुरुङले सम्बोधन गरेका थिए। सोसाइटीका अध्यक्ष मेख गुरुङको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त उद्घाटन समारोहमा तमू ल्होछार २०१२ का संयोजक टिकाराम गुरुङले कार्यक्रमबारे प्रकाश पारेका थिए।

अमेरिकाको वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक महेन्द्र लावती नेपालमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैछन्। लोकतन्त्रीकरण र पिछडिएका समुदायलाई सशक्तीकरण र समावेश गर्न उनको ध्यान केन्द्रित छ।

आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङबाट अर्बन एरिया र रिजनल प्लानिङ हुँदै फड्को मारेर राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक बनेका लावती लोकतन्त्रिक पद्धति एउटै फड्कोमा प्राप्त नहुने बताउँछन्। राज्य पुनर्संरचना आयोगले राज्य पुनसंरचना समितिको प्रतिवेदन यताउता गर्न नहुने विचारका लावती जातीय अग्राधिकारका भने विरोधी हुन्। नेपालको राजनीतिबारे प्रशस्त अध्यापन, अनुसन्धान र लेखरचना छपाएका लावतीको 'नेसनलिज्म एन्ड इथनिक कन्फ्लिक्ट' प्रकाशोन्मुख छ। नागरिकका विश्वमणि पोखरेलले गरेको अन्तर्वार्ता :

नेपालको राजनीति र आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यी दुवै मुद्दामा मेलै सकारात्मक पक्ष भेटेको छु। लोकतन्त्र आवस्, त्यसपछि सबै कुरा मिल्छ भन्ने कल्पना जनताको थियो। तर, कहीँ पनि यस्तो सम्भव हुँदैन। लोकतन्त्र क्रमिक विकास हुँदै जाने प्रक्रिया हो। आन्दोलनबाट खारिँदै जाने प्रक्रिया हो यो। यसमा मानिसले बढी अधिकार पाउँछन्, अधिकारहरू विस्तार हुँदै जान्छन्। नेपाल सकारात्मक दिशाबाट अघि बढ्दैछ। २०४७ को संविधानभन्दा अहिलेको अन्तरिम संविधान धेरै समावेशी छ। मधेसीलाई नागरिकता दिनेदेखि संघीयताको प्रतिबद्धता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हेर्ने हो भने नेपाल सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको छ। आदिवासी जनजातिलाई पनि लोकतन्त्रीकरणबाट फाइदा भएको छ। उनीहरुले अन्तरिम संविधानमा केही प्रभाव पार्नसके। त्यसैले समावेशीका कुरा बढी आए।
२०४७ को संविधानपछि शक्तिको व्यापक दुरूपयोग भयो। अहिले संविधान बनाउने कुरा गर्दा त्यसबारे व्यापक छलफल भएको देखिँदैन। शक्तिको दुरूपयोग कसरी हटाउने भन्नेबारे छलफल भएको छैन। भ्रष्टाचार व्यापक भयो भनिन्छ, त्यसलाई के गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा त्यति बहस भएको छैन। शक्तिमा पुगेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ। शक्तिमा पुगेकाले दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसको व्यवस्थापन वा न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने मुद्दामा छलफल भएको छैन। नयाँ बन्ने संयन्त्र, संरचनामा ती कुरा आएका छैनन्। पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै गर्ने लक्षण देखिँदैछ।

शक्तिको दुरूपयोग कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे विशेष सम्बोधन हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?

नौ बुंदे घोषणापत्र जारी, गाईलाई राष्ट्रिय जनावरबाट खारेज गर्न माग

गुल्मी- नेपाल मगर संघको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गुल्मीको तम्घासमा मंसिर २४ देखि २९ गतेबिच सम्पन्न भएको छ। संघको केन्द्रिय अध्यक्षमा स्याङ्जाका महेन्द्र थापा मगर निर्वाचित हुनुभएको छ।

महाधिवेशनको अर्थमन्त्री वर्षमान पुन मगरले महाधिवेशनको उदघाटन गर्नु भएको थियो । उदघाटन सत्रमा प्रमुख अतिथी अर्थ मन्त्री पुन मगरका अलावा संघका पूर्व अध्यक्ष गोरेबहादुर खपाङ्गी मगर, सभासद थममाया थापा मगर, अमृता थापा मगर, भीमकुमारी बुढा मगर, सभासद प्रदीप ज्ञवाली, गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो।उक्त उद्घाटन कार्यक्रमको सभापतित्व संघका अध्यक्ष झकबहादुर थापा मगरको गर्नु भएको थियो भने स्वागत मन्तब्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीम पुन मगरले गर्नु भएको थियो । महासचिव बसन्त घर्ति मगरले सन्चालन कार्यक्रमको गर्नु भएको थियो ।

संघको यस अघी २०३९ सालमा तनहुँको दमौलीमा पहिलो महाधिवेशन, २०४२ सालमा मकवानपुरको हैटौडामा दोस्रो, २०४५ सालमा नेपालगन्जको बाँकेमा तेस्रो, २०४८ सालमा काठमार्डौको कमलादीमा चौथौ, २०५१ सालमा दाङको घोराहीमा पाँचौ, २०५४ सालमा नवलपरासीको हात्तिखोरमा छैठौं, २०५८ सालमा सुनसरीको धरानमा सातौं, २०६० सालमा कैलालीको टीकापुरमा आठौं र २०६३ सालमा काठमाडौंमा नवौं अधिबेशन सम्पन्न भईसकेको छ।

हाङपाङ, ताप्लिजोङ, लिम्बुवान पुस १५, २०६८/

लिम्बुवानको सशक्त राजनीतिक सङ्गठन मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको जनजागरण अभियान एवम् प्रत्येक गाउँगाउँसम्म सङ्गठन विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत  ताप्लिजोङ क्षेत्र नं. २ को दोभानमा गरिएको ऐतिहासिक आमसभापछि २०६८ पुस १५ गते हाङ्पाङमा संघीय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद हाङ्पाङ गाउँ समिति गठन गरिएको छ ।

मञ्च सम्बद्ध संघीय लिमबुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय सदस्य तथा उपत्यका उपाध्यक्ष विष्णु यक्सोको विशेष आतिथ्य तथा ताप्लिजोङ जिल्ला उपाध्यक्ष भुपेन्द्र माबो, जिल्ला सदस्य नरेन्द्र मादेन, एलभी फिल्ड कमाण्डर राजा माबो, एलभी वीरेन्द्र माबो र  लिम्बुवानी कलाकार खगेन्द्र यक्सोको आतिथ्य एवम् उपस्थितिमा हाङपाङको सरस्वती उच्च माविको प्राङ्गणमा पुस १५ गते भएको भेलाले स्थानीय राजेन्द्र यक्सोको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय संघीय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद हाङ्पाङ गाउँ समिति गठन गरेको हो । संघीय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद हाङ्पाङ गाउँ समितिमा अध्यक्ष राजेन्द्र यक्सो, उपाध्यक्षः प्रेम यक्सो, सचिवः जीवन चोङ्बाङ, सह-सचिवः दिलकुमार यक्सो, कोषाध्यक्षः अमर लाओती र सदस्यहरू काजीमान पङ्धाक्, अशोक आङ्बुहाङ, रामभक्त यक्सो, शेरबहादुर यक्सो, मनबहादुर यक्सो र यज्ञबहादुर यक्सो रहेका छन् ।

त्यसैगरी, यही भेलाले लिम्बुवान भोल्युण्टियर्स (एलभी) को सिभिल कमाण्ड नवीन यक्सोको कमाण्डमा प्राइमरी कमाण्डरहरू फिरोज यक्सो, खगेन्द्र गुरुङ, दीपक आङ्बुहाङ र एलभीहरू चेतन प्रसाइँ, निखिल यक्सो, कमानसिङ यक्सो, मिलन यक्सो लगायत २१ सदस्यीय एलभी कमाण्ड समेत गठन गरिएको छ । साथै, सल्लाहकारको रुपमा संघीय लिम्बुवान तुम्याहाङ परिषद हाङपाङ गाउँ कार्य समिति अमरबहादुर यक्सो र हर्क यक्सोको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ ।लिम्बुवानको सन्दर्भमा ऐतिहासिक कदम मानिएको यस भेलाले मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद हाङपाङ गाउँ कार्य समितिमा अधिकांश स्थानीय शिक्षक तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू सङ्गठनमा आवद्ध हुनु भएको छ । पुस ३ गते ताप्लिजोङको दोभानमा सम्पन्न ऐतिहासिक आमसभापछि लिम्बुवानका केन्द्रीय सदस्य विष्णु यक्सोको नेतृत्वमा ताप्लिजोङ क्षेत्र नं. २ को चाङ्गे, नेसुम, सोबुवा र हाङपाङ गाउँमा लिम्बुवानका लागि  सचेतना तथा जनजागरण अभियान नै चलाइएको थियो ।

न्यू योर्क- किरात याक्थुङ चुम्लुङ अमेरिकाको आयोजनामा न्यू योर्कस्थित ज्याक्सनहाईट्समा चासोक तङ्नाम (उधौली) पर्व न्वाँगी पूजा गर्दै सम्पन्न भएको छ । चुम्लुङ अमेरिकाले सन् २००४ देखि नै आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमअनुसार लगातार चासोक तङ्नाम मनाउँदै आएको छ । यसपालिको सन्दर्भ भने सोही दिन किराती भाषा तथा लिपीको जगेर्ना गर्ने क्रममा मारिएका शहीद सिरिजोङ्गाहाङ सिङ थेबेको पनि जन्मदिन परेकोले 'सिरिजोङ्गा जयन्ती' पनि मनाउने अवसर मिलेको थियो । सन् १७०४ मा ताप्लेजुङ जिल्लाको सिनाम तेल्लोकमा जन्मेका शहिद सिरिजोङगा सन् १७४१ मा सिक्किममा अराजक भनी मारिएका थिए ।

उधौली (न्वाँगी पूजा) पर्व नेपाली पात्रोअनुसार मङ्सिर पुर्णिमाको दिन मनाईन्छ । नेपाल सरकारले केही सालयता किरात धर्मावलम्बीहरुको  (उधौली पर्व) न्वाँगी पूजालाई राष्ट्रिय पर्वको मान्यता दिएकोले नेपालमा सार्वजानिक बिदा दिईन्छ । किरात परम्परागत उधौली पर्वलाई किराती समुदाय मध्येको लिम्बूहरुको भाषामा चासोक तङ्नाम भनिन्छ । परापूर्ब कालमा पाकेको अन्नबाली आफ्नो ईष्ट देवहरुलाई नचडाई खाँदा अशुभ भई दु:ख बिमार हुने, धतधत्ताउने, बहुलाउने र गाँड निस्कने जस्ता लक्षणहरु देखा परेकाले पुर्खाहरुले अन्नवली पाकेपछि न्वाँगी पूजा गरेरमात्र खाने परम्परा बसाएअनुसार चासोक तङ्नाम पर्व न्वाँगी पूजाकासाथ निरन्तररुपमा मानिंदै आएको हो ।

दलीय भागबन्डा मिलाउन नसक्दा मुख्य नेतृत्वबिना गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगको संयोजक छनौटमा भने राजनीतिक दलहरूले सहमति कायम गरेका छन्। एनेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सेना समायोजनलगायत शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणले लिएको गतिसँग आयोगको नेतृत्व चयनले पनि तालमेल मिलाएको छ। मदन परियारजस्ता प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विज्ञ आयोगको संयोजक नियुक्त हुनु र आयोगले एक साताभित्रै प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने तयारी गर्नु राम्रा संकेत हुन्।

गोकर्ण बैठकमा भएको दलीय सहमतिले आयोगको संयोजकमा एक जना दलित विज्ञलाई नियुक्त गरेरै तीनवटा सन्देश दिन खोजेको छ। एक, संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगमा नसमेटिएका समुदायलाई सम्मानका साथ पदासीन गर्नु। दुई, राज्य पुनर्संरचना समितिबाट पारित खाकामा संमेट्न नसकिएका दलित मुद्दालाई पनि आयोगबाट सम्बोधन गर्न खोज्नु। तीन, पहिचानमाथि टेकेर बनाइएको पुरानो खाकाको परिमार्जनमा स्रोत व्यवस्थापनका विज्ञलाई नेतृत्व सुम्पेर सामर्थ्यको महत्तालाई पनि स्थापित गर्नु।

लिम्बुवानका लागि हजार वर्ष पनि लड्ने घोषणा

विराटनगर, मोरङ लिम्बुवान, मङ्सिर १०, २०६८/

संघीयताका लागि आन्दोलनमा नेपालकै सशक्त राजनीतिक सङ्गठन संघीय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवानका विभिन्न प्रमुख ठाउँहरूमा विशाल लिम्बुवान आमसभाहरू गर्नेक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष नेपाल र यसअन्तर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण-सप्तकोशीपूर्वका नौ जिल्लालाई आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य सुनिश्चित गर्न २०६८ मङ्सिर १० गते लिम्बुवानको विराटनगरमा विशाल लिम्बुवान आमसभा सम्पन्न गरेको छ ।

जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनको राँके जुलुश

नेवाः काठमाडौं, मङ्सिर २, २०६८/

राष्ट्रिय स्वाधीनता, संघीयता तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितको स्वायत्त राज्यहरु दाबी गर्ने उत्पीडित आदिवासी जनजाति सबैलाई सशक्त संघर्षमा रहन आह्वान गर्दै २०६८ मंसिर २ गते अपरान्ह काठमाण्डौंकौ सुन्धाराबाट रत्नपार्कसम्म आदिवासी जनजाति सम्बद्ध राजनीतिक सङ्गठनहरुको साझा मोर्चा जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनले  खबरदारी जनप्रदर्शन र मशाल जुलुश कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ ।

विराटनगर, लिम्बुवान २०६८ मंसिर ९,

संघीय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले यही मंसिर १० गते विराटनगरमा आयोजना गरेको विशाल लिम्बुवान आमसभाको अन्तिम तयारी पूरा भएको छ । परिषदले विराटनगरमा मंसिर ८ गते एक पत्रकार सम्मेलन गरी विशाल लिम्बुवान आमसभाको तयारीका क्रममा भएका विभिन्न गतिविधि तथा थप आमसभाको बारे थप जानकारीका साथ लिम्बुवानका नाराहरुसमेत र्सार्वजनिक गरिएको छ । यसका लागि विराटनगरस्थित् सबै राजनीतिक पार्टी नेतृत्वहरूसँग भेटघाट गरिएको र कार्यक्रम बारे जानकारी गराइयो । आदिबासी जनजाति महासंघसँग भेटघाट अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो ।विराटनगरमा वालिङ, पोस्टरिङ, फ्ल्यागिङ, माइकिङ, एफएमबाट सूचना प्रसारण र पत्रिकामा सूचना दिने  कार्य सम्पन्न भयो ।

लिम्बुवान राज्य परिषदले विराटनगरमा कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य नेपालको राजनैतिक, आर्थिक र संचारजगतको इतिहास र वर्तमानमा पनि विराटनगर प्रमुख सहर भएकोले; ९ जिल्ला लिम्बुवानभित्रै विराटनगर पर्ने भएकोले; र मञ्च सम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवानको सबै जिल्ला सदरमुकाम र प्रमुख सहरहरूमा आमसभा आयोजना गर्ने भनी विस्तारित वैठकहरूमा पारित गरेकोले सो यो विशाल लिम्बुवान आमसभा गरिएको जनाइएको छ । यस आमसभामा उठाइने प्रमुख सवालहरू मञ्चसम्वद्ध स.लि.रा.प. संघियवादी, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, नेपालअर्न्तर्गत अरूण सप्तकोशीपर्ूवको ९ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको लागि संर्घष गर्ने संविधानसभामा भाग लिएको राजनैतिक पार्टी हो । लिम्बुवान आन्दोलन जातीय सहअस्तित्व र सद्भाव कायम राख्दै अघि बढ्नु पर्छ ।

विराटनगर, मोरङ, लिम्बुवान ३० कार्तिक २०६८/

संविधानसभाबाट यही मङ्सिर १४ भित्रै संघीय गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान घोषणा गराउन र अब बन्ने नयाँ नेपालको संविधानमा 'सङ्खुवा-अरुण-सप्तकोशीपूर्वका नौ जिल्लाहरूलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गराउने आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले यही २०६८ मङ्सिर १० गते लिम्बुवानको विराटनगरमा एकलाख जनताको उपस्थितिमा विशाल लिम्बुवान आमसभा हुने भएको छ ।