नेपालका दिदी बहिनीहरुले जन्मे देखि मृत्युको अन्तिम घडीसम्म अनेक हिंसाका रुपहरु खेपिरहेका हुन्छन, चाहे त्यो आफ्नो जन्म भूमी नेपाल वा कर्म भूमी विदेश होस हरेक कुना काप्चामा हिंसा सहेर बाच्न बाध्ये छन । महिलामाथि हुने हिंसाहरु अनेक रुपधारण गरेर बढी रहेका छन, दिन प्रति दिन महिला माथि हुने हिंसाले चरम सिमानाको ठाउा ओगोटी रहेकोछ । मुलुक अहिले राज्यको मूल कानून निमार्णको संघारमा उभिएकोछ । हरेक जात, जातीयता र वर्गले लैगिंक आधारमा आफ्नो हक र अधिकार कसरी नया बन्ने संविधानमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे चिन्तित रहेका छन । महिला -आदिवासी जनजाति, दलित, मुश्लीम, मधेस, बाहुन, क्षेत्री आदि) हरुको पनि नया बन्ने संविधानमा आफ्नो पहिचान, हक र अधिकारहरु कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ठूलो चासो मात्र नभएर यदी यी अधिकारहरु सुनिश्चित नभएको खण्डमा देशमा अर्को ठूलो जातीय, वर्गिय, लैगिंक विद्रोह जन्माउनेछ भन्नेबारे सबै सचेत रहेको पाईन्छ । यसै सन्दर्भमा महिलामाथि हुने राजनैतिक, सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक तथा घरेलु हिंसाहरु राज्यको अन्य मुद्धाहरु सगै यो एउटा महत्पूर्ण मुद्धा हो । यसलाई नया बन्ने संविधानको मौलिक अधिकारमा सुनिश्चित जरुरी छ ।
नया संविधानले सधैको लागी शान्ति स्थापना कायम गर्नेछ, लैगिंक, जातिय र वर्गिय असमानताको अन्त्य हुनेछ । नेपालको सानो फूलबारीमा सबै जातजातीको फुल फुल्नेछन । हिमाल, पहाड र तराई जस्ता भौगोलिक विविधतालाई एकताको मालामा गासिनेछ भन्ने आशाहरु बोकेका थिए सबै नेपालीहरु । तर राजनैतिक दलका नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थको कारण यी सबै आशाहरु दिनप्रति दिन निराशामा परिणत हुदै गइरहेका छन । देशको ठूलो धनरासी नया संविधान निमार्ण गर्ने क्रममा खर्चिएकाछन । देश विकासका योजनाहरु थप्प भएका छन । जनताको आखाहरु नया संविधान पर्खिदा पर्खिदा थाकी सकेका छन । भावी नेपाल कस्तो हुनेछ ? प्रश्नसंग सगै भावी नेपालको भविश्य कस्तो रहनेछ ? यी प्रश्नहरु बारम्बार जन्मिरहने मात्र होइन यसले अझ पिडा दिलाउछ । वास्तवमा कुनै पनि सचेत महिला, पुरुष चाहे स्वदेशमा होस वा विदेशमा नेपालको वर्तमान अवस्था र भविश्यको बारेमा सोच्ने हो भने अझ पिडा थपिदिन्छ ।


सशस्त्र द्धन्द र महिला

जीवनमा कहिले बन्दु नदेखेको, गाउा घरमा मरेको लाससम्म हेर्न डराउने र हत्या र हिंसाको कहिलै अनुभव नगरेका महिलाहरुले एकदशक लामो युद्धमा आफैले बन्दुक र नानी बोकेको अनुवभसंगै आफ्नै अगाडी श्रीमान र दाजुभाईको हत्या भएका घटनाहरु, आफ्नै आखा अगाडी छोरी, बुहारीको अस्मिता लुटिएका र आफूले भोगेका यात्नाहरु यसरी आखाबाट आासुका धारासगै पिडाहरु साटिरहेका थिए रोल्पाका आमा दिदी बहिनीहरु, म २०६६।६।३ र ४ गते लिवाड, रोल्पा रहेको बेला । कुन आमाको मन छुदैन र दुःखदैन यी पिडाहरु संम्भिदा । मारिएका र अङ्गभङ्ग भएका घरपरिवारका बृद्ध बृद्धा र वालवालिकाहरुको रोजी रोटी र जीवीकाको समस्या चर्को थियो र अझै पनि यथावत नै छ ।
म नेपालको विभिन्न जिल्ल्मा जादा धेरै चोटी घेराबन्दी, ज्यान मार्ने संयन्त्र, मानसिक यात्ना जस्ता हिंसाका पिडाहरु न्भोगेका होइन । सन् १९९६ देखी २००९ सम्म मैले नेपालको ६० जिल्लाहरु र यी जिल्लाहरुको केही गाउा विकास समितिका दलित, सुकुमबासी, कमैया, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका महिला -राउटे, कुसुण्डा, बनकरिया, कुशवाडिया, राजी, सुरेल, हायू,चेपाड आदि) हरुसंगै काम गरिरहेको थिए । यस समयमा मेरा आखाा अगाडी धेरै घटनाहरु घटेका छन् जस्लाई आज म सम्झे भने मेरो छात्ती पिडाले जल्छ । वास्तवमा यस द्धन्दको अग्रपंक्तिमा यिनै ग्रामिण आदिवासी जानजाति महिला, पुरुष, दलित र गरिब महिलाहरु नै अत्याधिक रुपले प्रभावित रहेका थिए । यस आन्दोलनमा या त उनीहरु द्धन्दपीडितको रुपमा या त यस आन्दोलन भित्रकै सक्रिय अभिकर्ताको रुपमा चित्रित रहेका थिए । युद्धरत दुबै पक्षको ठुलो दवावका कारण उनीहरुसाग गाउामै आफ्नो जीवन गुजारा गर्नु, विस्थापित बन्नु वा उक्त विद्रोहमा सामेल हुनु बाहेक अरु विकल्प थिएनन् । सशस्त्र द्धन्दबाट गुजि्रएको नेपालको ऐतिहासिक रुपमै लैंगिक, जातीय भेदभाव, असमानता तथा अन्य विभेदहरु विद्यमान रही आएकाछन । यो परिस्थिको चर्को मारमा पनि विशेषगरी यिनै महिलाहरु परेकाछन ।


सशस्त्र द्धन्द र राउटे

२०५९ जेष्ठ ५ गते देखि १५ गते, घुमन्टे राउटेलाई जाजरकोटमा पहिलो चोटी मैले भेट गरेर जनजाति विकास समिति हाल ँआदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रि्र् प्रतिष्ठानू को विकास कार्यक्रममा सहभागी गराउने र राउटेलाई चिनाउने काम गरेको थिए । यसै कम्रमा राउटेका मुखिया स्वर्गिय मान बहादुर साहीले आफ्नो श्रीमतिलाई -मैले राउटे बा र उनको श्रीमतिलाई आमा भनेर बोलाउथे) देखाउदै मेरो आइमाईले १४ जना नानीहरु जन्मायौ सबै खेरा गए तर मलाई तेस्तो पिडा भएन तर अहिले युद्धले गर्दा हामी राउटेहरु -जनता)लाई बााच्न गाह्रो भयो । त्यसैले राउटेहरुलाई विकासको कार्यक्रम भन्दा पनि बााच्न अधिकार दिए हुन्छू भनेका थिए । बास्तवमा भन्ने हो भने मैले राउटेबाट धेरै कुरा सिक्न पाएको थिए ।
प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राउटेका मुखिया मईन बहादुरलाई मलाई चिन्यौ भनि सोध्दा तुलाई त जनजाति महिला भनेर एरपोर्टमा झर्ने वित्तिकै सम्झेका थियौ भनेका थिए, भित्री आत्मा देखि खुशी लागेर आयो राउटे मलाई विर्सेका रहेनछन । यस कम्रमा एकजना महिला पत्रकारले तिमीहरु जंगलमा नै किन बसिरहनु पर्यो ? जगंल मासियो भने कहाा जान्छौ ? भन्दा राउटेका मुखियाले भनेका थिए ँके भन्छौ नानी जंगल मासियो भने संसार मासिन्छ राउटे मात्र मासिन्छ र ? भनेर उत्तर दिएका थिए । २०६४ सालमा प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रतिष्ठानवाट जगत गुरुड, दिनेश गुरुड र राष्ट्रि्रय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चबाट म र सुना राना कन्चनपुर कैलालीको जंगलमा गएका थियौं । जगत गुरुडले सबैसंग मित लगाउने हामीसगा मित नलगाउने भनेका थिए, राउटेका मुखिया मईन बहादुर साहीलाई उनले मित भन्दा हित ठूलो भने जवाफ दिएका थिए ।

दन्द्धको प्रभाव
विश्वको विभिन्न भागका महिला र बालबालिका युद्ध र हिंसाबाट पिडित भइरहेका छन् । यसबाट विशेष गरेर आदिवासी,महिला, दलित, गरिब र एकल महिलाहरु आफ्नो समुदाय वा समुदाय बाहिर हिंसा र जोखिपूर्ण अवस्थामा गुजारा गरिरहेका छन, चाहे त्यो युद्धकालमा होस वा युद्धपछिको शान्ति स्थापना कालमा, उनीहरुलाई जबरजस्ती विस्थापित गरिएकोछ, जर्वजस्ती काम गर्न लगाइएकोछ, जबरजस्ती बेचविखन गरिएकोछ, जर्वजस्ती यौन व्यवसायमा संलग्न गराइएको छ । यी महिलाहरु रोजगारी तथा ज्यालामा समेत असमानता भोग्दै आएका छन । शिक्षाको उच्च तह तथा प्राविधिक पक्षको प्रतिनिधित्वमा न्यून रहेकोछ । आधारभुत स्वास्थ्य सुविधाको पहुचबाट बन्चित रहेकाछन् । विकासको कार्यक्रमहरुले महिला विरुद्ध भएका हिंसाहरुलाई कहि पनि छोएको छैन । उनीहरुको दैनिक जीविको पार्जन अझ बढी खतरामा परिरहेकाछ । यी महिलाहरु निजी तथा सर्वजनिक दुबै क्षेत्रबाट भेदभावको सामाना गर्न बाध्ये रहेकाछन । उनीहरु यसरी अवाज विहिन भएका छन । यसले गर्दा सरकार, राजनिती तथा अन्य निर्णयतहमा उनीहरुको प्रभाव शुन्यप्रयाः छ । त्यस्तै गरि द्वन्दका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको विवरण अनुसार मृत्यु हुनेहरुको संख्या ११०७१५


-महिला १२०२ र पुरुष १०५१३) रहेको छ । यसबाट स्पष्ट के देखिन्छ भने राज्यले जातीय तथ्याङ्कहरु वास्तविकरुपमा जात/जातीयताको आधारमा नभएर लैगिंक आधारमा मात्र प्रकाशन गरेको तथ्यांले राज्यले सहि तथ्यांक ल्याउन सकेको छैन । युद्धमा घाइते भएका व्यक्ति र उनका परिवारले भोगेका पिडा र कष्टलाई राज्यले व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । हजारौ मानविय र भौतिक संपत्तिको क्षती भएका छन त्यसलाई सम्बोधन सम्म राज्यले सकिरहेको छैन ।

महिला विरुद्ध हुने हिंसाका विभिन्न स्वरुपहरु

नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसाहरुको विभिन्न स्वरुपहरु छन । बेजिङ्ग घोषणपत्र तथा कार्यनीति, १९९५ को पारित प्रस्तावमा महिला विरुद्धको हिंसा भन्नाले "निजी वा सर्वजानिक जीवनमा मानसिक वा शारीरिक रुपमा खतरा पु-याउने खालका ंलिंगमा आधारित गतिविधिलाई बुझ्नु पर्दछ । "जस अनुसार परिवारमा हुने मानसिक, शारिरीक वा यौन हिंसाहरु, बालिका वा गृहणीहरुको यौनशोषण, दाइजोसंग सम्बन्धित हिंसा, बलत्कार, कुटपीट, यौन चोटपटक लगाउने काम र कुनै पनि खालका हिंसासम्बन्धी शोषण, समाजभित्र हुने शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसाहरु -बलत्कार, यौन शोषण, महिला वेचविखन, बहुविवाह, जवरजस्ती व्यापरिक यौन व्यवहार, यौन दूव्र्यवहार, जवरजस्ती करणी र जवरजस्ती यौन सम्बन्धहरु) राज्यले निषेध गरेका कुनै पनि खालको शारीरिक, मानसिक एवं यौन हिंसाहरु पर्दछन । सशस्त्र संर्घषको समयमा योजनावद्ध ढंगले जवरजस्ती करणी गर्ने, मार्ने, यौन दासी बनाउने, जर्वरजस्ती गर्भधारण गर्ने, जर्वजस्ती परिवारनियोजन गराउने, जर्वजस्ती गर्भपतन गराउने, बालिकालाई हत्या गर्ने, अपहरण गरी करणी गर्ने जस्ता हिंसाहरु रहेका छन ।
नेपालको सन्र्दभमा महिलामाथि हिंसा हरेक समुदाय, समाज, संस्कृति, धर्ममा रहेको पाईन्छ । कुनै पनि जाती, धर्म, वर्ग र समुदाय यसबाट अछुटो रहेको पाइदैन । व्यवहारिक रुपमा सबै महिलाहरुले भोग्दै आएको हिंसालाई सरसरी केलाएर हेर्ने हो भने विभिन्न जात, जातीय, वर्ग र समुदायका महिलामाथि भएका हिंसाका स्वरुपहरुका कारणहरु फरक फरक रहेको पाईन्छ । हाम्रो जस्तो जातीय विविधता, लैगिंक विविधता, धार्मिक विविधता, सास्कृतिक विविधता र भौगोलिक विविधताको समुदाय र समाजमा रहेका महिलाहरुमाथि हुने हिंसाहरुलाई केलाएर विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

महिला विरुद्ध हुने राजनैतिक हिंसा र नयां संविधान


नेपाली समाजको सामाजिक स्वरुप र राजनैनिक संरचना हिन्दु धर्म, पुरुष प्रधान र सामान्ती सोच, विचार र धारणालाई राज्यले मान्यता दिनु र यही सामाजिक र राजनैतिक संरचनालाई टेवा पुर्याउनेको लागी बनाइएको संविधान, कानून, नीति नियमले पुरुषहरुलाई नै बलियो बनाएको पाईन्छ । यस्तो किसिमको राजनैतिक संरचनामा महिलाहरुले नेतृत्व गर्नु र निर्णयक तहमा पुग्नु भनेको महिलाहरुको लागी एउटा चुनौतीपूर्ण मात्र नभएर, राजनैतिक हिंसालाई पनि हासी हासी अगाल्नु सक्नु पर्दछ । राजनीतिमा महिलामाथि हुने हिंसाहरु -हत्या, अपहरण, धम्की शारिरिक शोषण, मानसिक दबाब, बल्लतकार आदि) ले गर्दा महिलाहरु यस क्षेत्रमा समर्णपित भएर नेतृत्व तहमा आउन सकिरहेको छैन भने यस्ता किसिमका महिला माथि हुने राजनैतिक हिंसाको विरुद्ध महिलाहरुको राजनैतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन् । महिलाहरुको राजनैतिक निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व गर्नको लागि सहजपूर्ण वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । यसमा पनि आर्थिकरुपले कमजोर अवस्थामा रहेका महिलाहरु जो दिनभरी ज्यालादारी गरेर परिवार र बालबच्चाका जीवन धान्न बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका महिलाहरु राजनीतिमा आउन सकिरहेका छैनन । दलित महिला, अति सिमान्तकृत महिलाहरु माथि हुने जातीय, लैंगिक भेदभाव र महिलामाथि हुने हिंसाको कारणले गर्दा यस क्षेत्रमा आउन सकिरहेको छैन ।
महिला माथि भएका हिंसको कारणले गर्दा लैगिक समानता, विकास र शान्ति स्थापनामा ठूलो बाधा पारिरहेकोछ । तर यसलाई राजनैतिक नेताहरुले हिंसाको रुपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन । महिला माथि हुने राजनैतिक हिंसालाई राज्यको मुल मुद्धाको रुपमा उठाउन सकिरहेको छैन । महिला माथि हुने हिंसाहरु अझै पनि मौनता र अवाज विहिन रहेको छ । महिलामाथि हुने हिंसाहरुलाई नया बन्ने संविधानको मौलिक अधिकारमा सुश्चित गरिएको छैन ।
संविधान निर्माणको लागि न्याय प्रणाली सम्बन्धी समितिद्वारा संविधान सभासमक्ष प्रस्तुत गरिएको अवधारण पत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिबेदन २०६६, मा महिलाहरुको घरेलु हिंसालाई प्राथमिता दिएको केही अंशहरुलाई प्रस्तुत गरिएकोछ समान तथा निष्पक्ष न्यायका लागि कानूनी सहायता एक अपरिहार्य तत्व हो । यदि समान न्यायलाई मूर्त्त रूप दिने हो भने महिला, बालबालिका, दलित, पिछडिएका वर्ग तथा न्यून आय भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूसम्म यो सेवा पुर्‍याउन आवश्यक छ । महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसा महिलाको जीवन र स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय हो । यस्तो हिंसाको कारणले गर्दा महिलाको व्यक्तित्व विकासमा नकारात्मक असर पर्ने भई निजले एउटा नागरिकले देशकाप्रति पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि बहन गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो हिंसाबाट पीडित महिलाले उपचारको लागि अदालतसम्म आउनको लागि उचित वातावरण तयार गर्न सामाजिक सुरक्षाको उचित प्रवन्ध राज्यबाटै मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । यसैले त्यस्ता पीडित महिलाको लागि आर्थिक सहायता राज्यका तर्फबाट उपलव्ध नभएसम्म वास्तविक न्याय प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत आर्थिक सहायता पनि राज्यले उपलव्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । ..घरेलु हिंसा,चेलिवेटी वेचविखन, यौन शोषण, प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध पीडितलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाई समान न्यायको अनुभूति गराउन पनि कानूनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्थालाई मौलिक हकको रूपमा निरन्तरता दिनु आवश्यक देखिएको छ ।

संविधानसभा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति विषयगत अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदन २०६६ द्धारा प्रस्तुतः महिला सम्बन्धी हकः

-१) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गकि विभेद विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
२.लैङ्गकि आधारमा जुनसुकै क्षेत्रमा हुने सबै किसिमका भेदभावहरूलाई अन्त्य गर्न तथा महिला विरुद्ध कुनै किसिमको लैङ्गकि भेदभाव नगरिने हक सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था गरिएको छ ।
-३) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ ।
-४) महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।
-५) राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा महिलाको समावेशी आधारमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुनेछ । पुर्नस्थापित संसदवाट समेत पारित संकल्प प्रस्तावमा उल्लिखित समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित राज्य संयन्त्रका सवै अंग तथा निकायहरूमा महिला समुदायको कम्तीमा एकतिहाई सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्दै राज्यसंयन्त्रका सबै अङ्ग तथा निकायमा विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र समुदायका महिलालाई समानुपातिक समावेशी मान्यताका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था गरिएको छ ।
-६) प्रत्येक महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रेाजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
महिलाहरु लिङ्गको आधारमा मात्र हिंसा नभएर जातीय र वर्गीय आधारमा भएको भेदभावका कारण पनि हिंसामा परिरहेका छन । आज हजारौ दलित महिलाहरु महिला भएको कारणले मात्र नभई दलित महिला भएकै कारणले गर्दा, हत्या, बलत्कार, बोक्सीको आरोप, छुवाछुट जस्ता हिंसाका सिकार बनिरहेका छन् । आर्थिक रुपले अति गरिव अबस्थामा रहेका महिलाहरु गरिबीको कारण बढी शोषण र हिंसामा परेका छन् भने अधिकांश आदिवासी जनजाति महिलाहरु आदिवासी जनजाति महिला भएकै कारणले सामाजिक तथा राजनैतिक हिंसा, बलत्कार, यौन शोषण, महिला वेचविखन, जवरजस्ती यौन व्यापार, यौन दूव्र्यवहार, जवरजस्ती करणी र जवरजस्ती यौन सम्बन्ध गर्ने, जर्वजस्ती अबैध धन्दाहरुमा फसाउने, जस्ता हिंसाको शिकार भएका छन । तर यी सबै मुद्धाहरुलाई नया बन्ने संविधानमा सुश्चित गर्न सकेको छैन । त्यसकारण महिलाको मानव अधिकारलाई नया बन्ने संविधानमा सुश्चित गर्नको लागी महिलाहरुले अझ संघर्ष गर्नु पर्दछ ।

आदिवासी जनजाति महिलाहरुको सामुहिक अधिकार

आदिवासी जनजाति महिलाको परिभाषाः राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको प्रतिवेदन -२०६३) अनुसार परापूर्वकालदेखि निश्चित क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आइरहेको आफ्नै भाषा, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, भेषभूषा, धर्म र मूल्य मान्यता भएको समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनिन्छ । यही समुदायभित्रका महिलाहरुलाई आदिवासी जनजाति महिला भनिन्छ । अहिलेसम्म राज्यले नीति निर्माणमा, कानून व्यवस्थामा उपेक्षित गरिएको नेपाली महिला भित्र गाभ्न खोजिएको र छुट्टै अस्तित्व स्वीकार नगरिएको । यी महिलाहरु एकतिर महिला भएको कारणले, आदिवासी जनजाति भएको कारणले र आदिवासी जनजाति महिला भएको कारणले तेहेरो उत्पीडनमा पर्दै आएका छन् ।
आदिवासी जनजाति महिला -र पुरुष)को मानव अधिकारमा व्यक्तिगत अधिकासर मात्र नभएर सामुहिक अधिकार पनि पर्दछ । आदिवासी जनजाति महिलाको आदिवासी जनजातिको हैसियतमा सामुहिक पहिचान र सामुहिक जीवनपद्धती छ । पुख्र्यौली थलो, मातृभाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, प्रथाजन्य कानुन, वनजंगल र पानी लगायतका प्राकृतिक स्रोत र साधनको साुमहिक स्वामित्व, नियन्त्रण र प्रयोग लगायतका विषयहरु सामुहिक छन् । राज्यले आदिवासी जनजातिको सामुहिक अधिकारलाई अस्विकार गर्दै आएको छ र व्यक्तिगत अधिकारमा सिमित गर्दै आएको छ । राज्यले सबै जात, जातीयताका महिलाहरुको अधिकारलाई संविधान मै सुश्चित गर्न जुरुरी छ । किनभने दलित महिलाको पिडा, जंगलमा बस्ने राउटे महिलाको पिडा र उनीहरुले भोग्दै आएको हिंसालाई अन्य महिलाको पिडासंग दाज्न मिल्दैन । त्यस्तै गरि भाषा, क्षेत्रको आधारमा पछाडी पारिएका महिलाहरुको अधिकारलाई राज्य छुट्टै व्यवस्था गरेर पनि महिला महिलामा भएको असमानतालाई समतामा ल्याउनु पर्दछ । साथै सम्भावित सशस्त्र जातीय द्धन्द्व हुनबाट रोकेर सकारात्मक दिगो शान्ति स्थापनाका लागी आदिवासी जनजाति महिलाहरुको जातीय पहिचानलाई सम्मानित साथ राज्यको मुलधारमा समाबेशको लागि राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

अन्तराष्ट्रि्रय कानूनी प्रावधानहरु र राज्यको दायित्व
सरकारद्वारा अनुमोदन गरिएका मानव अधिकार र महिला अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, युनडि्रप, आइएलओ १६९, र अन्तराष्ट्रि्य सुरक्षा परिषको दस्ताबेज १३२५, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार महासंन्धी, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, महिला विरुद्धका भेदभाव विरोधी महासंन्धी, बेजिङ्ग घोषणपत्र तथा कायनीति, १९९५ को प्रस्ताव पारित गरि कार्यन्वयन गरि सकेकोछ । तर बिडम्वना नेपालको ग्रामिण महिलाहरु म्त्र नभएर राजनैतिक अगुवाको रुपमा काम गरि रहेका महिलाहरुलाई पनि महिला सम्बन्धी अधिकारहरुको जानकारी पाउन सकेका छैनन् । महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसाहरु उन्मुनलका लागि बनेका अन्तराष्ट्रि्रय कानूनहरु सरकारी दस्तावेज मात्र भएका छन । नेपालको विभन्न आदिवासी जनजाति महिलाहरुलाई आफ्नो मातृभाषामा सूचना पाउने अधिकार रहेता पनि यसबारे राज्यले कुनै पहल गरेको छैन । सूचनाको अभावले र राज्यले आफ्नो कानूनी दायित्व पुरा नगरेको कारणले गर्दा पनि महिलाहरु हिंसालाई सहन बाध्य भएकाछन ।

महिलाहरुको पहिचान सहितको हक र अधिकारलाई प्रत्याभुत गराउनका लागि राज्यले संमान गर्दै मानिआएको अन्तराष्ट्रिय कानूनी दायित्वलाई पुरा गर्नेको लागि विभिन्न कानून, नीति नियम बनाई व्यवहारिकरुपमा कार्यन्वयनको लागी राज्यको दायित्व रहेको हुन्छ । तर यस्ता अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुले दिएको महिलाहरुको अधिकारलाई मानव अधिकारको एउटा महत्वपूर्ण अंगकोरुपमा राज्यले संरक्षण र कार्यन्वयन गरि उनीहरुलाई अधिकार दिलाउने राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व रहन्छ भने महिलाहरु पनि अफ्नो अधिकारको कार्यन्यनको लागी आफै पनि जुझारु हुन आवश्यक छ र राज्यलाई कानूनी दायित्व पूरा गराउनको लागी राष्ट्रि्रय तथा अन्तराष्ट्रि्रय स्तरबाट दवाब दिनु जरुरी छ ।



लेखक आदीवासी जनजाती महिला महासंघ अमेरिकाका अध्यक्ष हुन ।