नेपाल एऊटा बहुधार्मिक,बहुभाषा र बहुसंस्कृति भएको देश हो I त्यसैले धर्म बैयक्तिक चिज हो भने,भाषा एउटा बर्ग समुदायको आफ्नो भावना र बिचार आदान प्रदान गर्ने र चिनाउने शसक्त माध्यम हो,त्यसरी नै संस्कृति आफ्नो पुर्खा देखि चली आएको परम्परा र रीतिरिवाज़ हो Iकुनै पनि चिज प्रति मानिसको आस्था हुनु नहुनु उसको स्वइच्छा र अधिकारको कुरा हो Iत्यसैले धर्म,भाषा र संस्कृति माथी राज्य तथा कुनै समुदाय वा ब्यक्तिले देशको नागरिकको इच्छा बिरुद्द एकल भाषा र एकल धर्म,संस्कृति लाद्नु भनेको अन्य बर्ग समुदायका भाषा,धर्म,संस्कृति माथि अन्याय गर्नु,मानव अधिकारको हनन गर्नु ,स्वतंत्रता र समानताको अपहरण गर्नु हो Iदुई सय अटतीस बर्ष सम्म राज्य सत्ताका शासकहरुले देशमा भएको बहुसंस्कृतिको समय सापेक्षिक बिकास र संरक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्नुको सट्टा अन्य समुदायको संस्कृतिलाई बिचलित र बिस्थापित गराई मेटाउने दमन नीति अप्नाएर लामो समय देखि एउटा सम्प्रदाय अर्थात हिन्दू संस्कृतिलाई मात्र संरक्षण र प्रश्रय दिइ अन्य बर्ग समुदाय माथी घोर अन्याय गरेको इतिहांशले बताउंदछ |हाम्रो देशको सामाजिक बनोट बिबिधतायुक्त हुंदा हुँदै पनि राज्य सत्ताले इतिहांशको लामो कालखण्ड देखि बिबिधतालाई बिचलित र उपेक्षा मात्र होइन,दर्जनौ भाषा र मातृभाषा भएको बाहुलभाषी मुलुकमा राज्यले बाहुलभाषा निति अंगीकार गरी स्वतन्त्रता र त्यसको संरक्षण र संबर्धन गर्नुको साटो त्यसलाई नाम निशाना नै मेटाउने तिर उद्दत रह्यो!जसको परिणाम देश बहुभाष,बहुधार्मिक,बहुसंस्कृति रहेका सबै जाती,आदिबासी जनजाति,बर्ग समुदायको नभएर सिमित जाती र बर्गको पनि सिमित ब्यक्तिहरुको मात्र पेवा भएको थियो र बर्तमान अवस्था सम्म पनि यो यथावत भएको र रहेको छ Iतसर्थ यदि राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितलाई ध्यानमा राख्ने हो भने राज्यले दे शमा रहेका बिबिध भाषा ,धर्म संस्कार र संस्कृतिहरुको संरक्षण,संबर्धन,बिकास र समृद्दिको लागी सबैलाई सामान अवासर,सामान न्याय र सामान अधिकारको ब्यबस्था गरी सिमित बर्ग समुदाय मात्रको राज्य सत्ता शासकीय प्रणाली र एउटा मात्र भाषा र संस्कृतिलाई बिशेषाधिकार दिने परिपाटी र नितिको अन्त्य गरिनु पर्दछ  I  हो संबिधानले वाक् तंत्र दियो भन्दैमा जे पायो जे मन लाग्यो त्त्यही गर्न मिल्दैन,तर सत्य र तथ्य के हो?त्यसको पनि मूल्याकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ I०४६ सालको आन्दोलन बाट प्राप्त प्रजातंत्रको दुरुपयोग को र कस बाट भयो ?देशमा शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रजातंत्रको नाममा मनपरितंत्र गरेर देशको बिकास र नागरिकको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउनुको साटो राज्यको सम्पति र बिदेशीको अनुदान समेत आफ्नो खोकिलामा हालेर आफ्नो परिवार र नातेदारहरुलाई काखी च्यापेर भ्रष्ट र अनैतिक कृयाकलाप गरी प्रजातंत्रको मूल्य र मान्यतालाई टूकुचाको फ़ोहोरमा फाली निरंकुश्तंत्र कै झैं शक्तिको दुरुपयोग गरेर देशमा असान्ति हिंशा र हत्या कसले निम्त्यायो,त्यसको पनि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक (जनता)ले लेखा जोखा गरिनु आवश्यक देखिन्छ I प्रजातंत्र सयौं बर्ष देखि शासन चलाएर बस्ने सिमित ब्यक्ति र बर्गको भाषा ,धर्मं ,संस्कृति र उनिहरुको हक़ हित अधिकारलाई मात्र संरक्षण गर्नुको लागी भने अवश्य होइन Iप्रजातंत्र राज्यमा रहेको बाहुल भाषा,धर्म,संस्कृतिका नागरिकहरुलाई सामान न्याय,सामान अधिकार, र उनिहरुको भाषा,संस्कृति,धर्मको उथानको लागी पनि हो भन्ने बुझनू पर्दछ!यो ध्रुव सत्य हो यदि लोकतांत्रिक संबिधान भित्र आदिबासी जनजातिहरुको भाषा,धर्म,संस्कृतिबारे सम्मानजनक संरक्षण र संबर्धन हुने गरी स्पष्ट उल्लेख गर्न सकिएन भने  देशको भविष्य कता तिर मोडिने र डोरिने हो,त्यों भविष्य ले बताउने कुरा हो Iऐतेहांशिक लोकतांत्रिक जनआन्दोलनले निराकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकमा संबिधान सभाको निर्वाचन र निर्वाचित सभासद द्वारा देशमा ऐतेहांशिक लोकतांत्रिक संबिधान निर्माण र त्यस संबिधानले राज्यको पुन:संरचनाको मूल भुत सिद्दान्त र मान्यतालाइ परिमार्जित गरी राज्यको बिकास र नागरिकको जीवन स्तरमा पूर्ण परिवर्तन ल्याउनको लागी स्पष्ट खाका कोर्न भनी तोकिएको दुई बर्ष अवधी बितेर पनि अर्को एक बर्षको अवधी थप गरियो Iयो एक बर्षको अवधी पनि कुर्शी र सिमित बर्ग समुदायको स्वार्थले गर्दा छ सात महीना बिती सके Iयसरी केही राजनितिक दलका नेताहरुको स्वार्थ ले राज्य र नागरिक माथी खेल बाड गर्दै ऐतेहांशिक संबिधान निर्माण कार्यमा गरेको कन्जुस्याईले गर्दा राज्य फेरी मुठ भेटको संघारमा पुग्ने स्थिति सृजना हुने संभावना देखिएको छ I २३८ बर्ष अघि देखिको सामन्ती केन्द्रिकृत एकात्मक हिन्दू राजतंत्रात्मक राज्यसत्ता बाट जातीय,धार्मिक,भाषिक,सांस्कृतिक र मनोबैज्ञानिक रूप बाट अपमानित र बिस्थापित गरिएका शोषित,दमित र उत्पीडित बनाइएका आदिबासी जनजातिहरु माथी फेरी पनि प्रजातंत्र र लोकतंत्रको नकाव लगाएर एकात्मक हिन्दू राज्य घोषणा गरी सिमित बर्ग समुदायले शासन चलाउने षड्यंत्र गरिन्दैछ |संबिधान सभा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता द्वारा नया संबिधान निर्माण गर्ने सवै भन्दा लोकप्रिय र लोकतांत्रिक प्रक्रिय र माध्यम मात्र नभएर मुलुकको मूल कानून निर्माण गर्ने जनताको नैशार्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने माध्यम पनि भएको हुंदा जनशंख्याको हिसावले अग्रस्थान ओगटेको आदिबासी जनजातिहरुले राष्ट्रको निति निर्माण,निर्णय अधिकार र कार्यन्वनका सवै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पर्छ!जव सम्म समाबेसी र संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी राज्य पुन:संरचनाको लागी संबिधान सभा द्वारा ऐतेहांशिक संबिधान निर्माण गरिन्दैन तव सम्म देशमा सान्ती स्थायित्व हुन सक्ने स्थिति संभव हुँदैन I 

नेपाली जनताको बलिदानी पूर्ण संघर्ष बाट निरंकुशतंत्र पराजय भई देशमा लोकतंत्र घोषणा गरी संबिधान सभाको निर्वाचन समेत सम्पन्न गरी ऐतेहांशिक संबिधान निर्माण र राज्य पुन:संरचनाको बारे सर्वत्र चासो र सरोकारको बिषय हुंदा हुँदै पनि केही राजनितिक दलहरुले देशको नागरिकको नैशार्गिक अधिकार नया संबिधानमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्न नदिन र नराख्न बिभिन्न षडयंत्र र जाल झेलको खेलले लोकतंत्र र संबिधान निर्माण फेरी नारायणहिटी भित्र छिर्ने संकेत देखिएको छ Iयसरी नागरिकले आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएर ल्याएको लोकतंत्रलाई सिमित नेताहरुको स्वार्थको कारणले राज्य र नागरिक माथी खेलबाड गरेर फेरी उनै निरंकुशतंत्रको पाइला पहिल्याएर नागरिक को आँखामा छारो हालेर झारो टार्ने काम गरेमा यी दुई चारजना स्वार्थी नेताहरुलाई ठाउँमा पुरयाउन नागरिकहरु फेरी ज्यानको बलिदान दिन बाध्य हुनेछ I राज्यले आदिबासी जनजातिहरुको सवालमा आदिबासी जनजातिहरुको आत्मा निर्णयको अधिकार सहित जातीय स्वायतत्ता गणराज्य सहित क्षेत्रीय स्वशासन र त्यसका लागी प्रतिनिधित्व कसरी गराउने र राज्यको नयाँ संरचना कसरी गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट रुपमा साझा अवधारणाको खाका तय गरिनु पर्छ Iअहिले सम्म राज्यले आदिबासी जनजातिहरुको हक़ हित र अधिकारको बारे रतिभर चासो नदेखाएको र नलिएको तथ्य देखिएको छ Iयसरी एकै देशको नागारिकमा राज्यले सयौं बर्ष देखि बिभेद पूर्ण नीति अप्नाएको स्पष्ट हुंदा हुँदै र देख्दा देख्दै पनि अझै प्रजातंत्र र लोकतन्त्रको खोक्रो नारा लगाएर आदिबासी जनजातिहरु माथी कुटिल चालबाजी गरेर शोषण गर्ने हो भने निरंकुसतंत्र ,प्रजातंत्र,र लोकतंत्रमा के फरक रह्यो! यसको अलाव बिभिन्न राजनितिक दलहरुले आदिबासी जनजातिहरुलाई संगठित हुन नदिनको लागी अआफनो पार्टी भित्र जातीय संगठन खोल्न लगाएर आदिबासी जनजातिहरु बिच फुट ल्याउने रणनीति समेत तय गरे Iयस सन्दर्भमा राजनितिक दलहरु संग आवाद्द जातीय संगठनहरुको सोंच र आदिबासी जनजातिहरुको हक़ हित र अधिकार प्राप्तिको लागी अधि बढ्नु भएका आदिबासी जनजातिका अग्रजहरु बीचको अहमता र  शैद्दान्तिक मत भिन्नताको कारणले पनि राज्य सत्तामा बस्ने शासकहरुलाई फाईदा पूगी राखेको छ र फाईदा लिन पनि चुकेका छैनन Iराज्यले सदियों देखि एउतै मात्र धर्म,संस्कृति,भाषा,र सामजिक बिसंगती र कुरीतिहरुलाई आदिबासी जनजातिहरु माथी लादिएर शोषण दमन गरिएको वास्ताविक्तलाई राम्ररी नियालेर हेर्ने हो भने बिभिन्न राजनितिक दलमा अवाद्द भएका बिद्वान महा बिद्द्वान आदिबासी जनजातिका सदस्यहरुले एक पटक बिगतका इतिहांशलाई पल्टाएर हेरी संगठित हुन आवश्यक देखिन्छ Iहोइन भने फेरी आदिबासी जनजातिहरु अर्को एक हजार बर्ष पछाड़ी पर्ने छ र यो ऐना हेरे झैं छार्लंग देखिएको छ I दोषी को? भन्दा सिमित स्वार्थमा लागेर सारा अधिकार घुमाउनेमा पढ़े लेखेका आदिबासी जनजातिका बिद्वान र महा बिद्वानहरु नै हुन भन्नलाइ पनि हिच्किच्याउनु नपर्ला Iतसर्थ आदिबासी जनजातिका अग्रज र बिभिन्न राजनितिक दलमा आवाद्द भएका आदिबासी जनजातिका सदस्यहरुले के बुझ्न आवश्यक छ भने निरंकुशबादले कुनै पनि क्षेत्रमा देशका अन्य नागरिकहरुलाई समेटन नसकि अतिबाद अप्नाएको हुंदा नागरिकले दरवार बाट हुत्याए,प्रजातान्त्रिक समजबाद र बहुदलीय जनबादका अतिबादीहरूले हैकमबाद जमाउन थाले पछि त्यसलाई पनि देशका नागरिकले आर्य घाट पुरयाएर लोकतंत्रबाद ल्याए अव यी लोकतंत्रबादमा पनि देशका राजनितिक दलहरुले नागरिकको हक़ हित र अधिकारलाइ लोकतांत्रिक संबिधानमा सुनिश्चित गर्न र गराउन आनाकानी गरिएमा,देशमा हिंशा,अराजकत निम्त्याएर देशमा अशान्ति फैलाउने कुन बर्ग समुदायको रहेछ त भनेर नेपाली नागरिकहरुले बुझनू पर्ने देखिन्छ I