अमेरिकाको वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक महेन्द्र लावती नेपालमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैछन्। लोकतन्त्रीकरण र पिछडिएका समुदायलाई सशक्तीकरण र समावेश गर्न उनको ध्यान केन्द्रित छ।

आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङबाट अर्बन एरिया र रिजनल प्लानिङ हुँदै फड्को मारेर राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक बनेका लावती लोकतन्त्रिक पद्धति एउटै फड्कोमा प्राप्त नहुने बताउँछन्। राज्य पुनर्संरचना आयोगले राज्य पुनसंरचना समितिको प्रतिवेदन यताउता गर्न नहुने विचारका लावती जातीय अग्राधिकारका भने विरोधी हुन्। नेपालको राजनीतिबारे प्रशस्त अध्यापन, अनुसन्धान र लेखरचना छपाएका लावतीको 'नेसनलिज्म एन्ड इथनिक कन्फ्लिक्ट' प्रकाशोन्मुख छ। नागरिकका विश्वमणि पोखरेलले गरेको अन्तर्वार्ता :

नेपालको राजनीति र आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यी दुवै मुद्दामा मेलै सकारात्मक पक्ष भेटेको छु। लोकतन्त्र आवस्, त्यसपछि सबै कुरा मिल्छ भन्ने कल्पना जनताको थियो। तर, कहीँ पनि यस्तो सम्भव हुँदैन। लोकतन्त्र क्रमिक विकास हुँदै जाने प्रक्रिया हो। आन्दोलनबाट खारिँदै जाने प्रक्रिया हो यो। यसमा मानिसले बढी अधिकार पाउँछन्, अधिकारहरू विस्तार हुँदै जान्छन्। नेपाल सकारात्मक दिशाबाट अघि बढ्दैछ। २०४७ को संविधानभन्दा अहिलेको अन्तरिम संविधान धेरै समावेशी छ। मधेसीलाई नागरिकता दिनेदेखि संघीयताको प्रतिबद्धता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हेर्ने हो भने नेपाल सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको छ। आदिवासी जनजातिलाई पनि लोकतन्त्रीकरणबाट फाइदा भएको छ। उनीहरुले अन्तरिम संविधानमा केही प्रभाव पार्नसके। त्यसैले समावेशीका कुरा बढी आए।
२०४७ को संविधानपछि शक्तिको व्यापक दुरूपयोग भयो। अहिले संविधान बनाउने कुरा गर्दा त्यसबारे व्यापक छलफल भएको देखिँदैन। शक्तिको दुरूपयोग कसरी हटाउने भन्नेबारे छलफल भएको छैन। भ्रष्टाचार व्यापक भयो भनिन्छ, त्यसलाई के गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा त्यति बहस भएको छैन। शक्तिमा पुगेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ। शक्तिमा पुगेकाले दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसको व्यवस्थापन वा न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने मुद्दामा छलफल भएको छैन। नयाँ बन्ने संयन्त्र, संरचनामा ती कुरा आएका छैनन्। पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै गर्ने लक्षण देखिँदैछ।

शक्तिको दुरूपयोग कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे विशेष सम्बोधन हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
लोकतन्त्रमा चुनावबाट सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन्। नेता वा पार्टी मन परेन, अर्को चुनावमा फाल्छु भन्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ। चुनाव जितेपछि पाँच वर्षसम्म मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नेताको मानसिकता छ। त्यस्तो अवस्थामा शक्तिको दुरूपयोग गर्ने, भ्रष्टाचारी नेता फेर्न पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने भयो। त्यसैले एउटा 'होरिजोन्टल एकाउन्टेबिलिटी' अवधारणा छ। चुनाव भनेको 'भर्टिकल' अवधारणा हो। तल जनताले निर्वाचनबाट माथिकालाई तल तान्ने। होरिजोन्टलमा एउटा निकायले शक्तिको दुरूपयोग गर्‍यो भने अर्कोले समाउने, अर्कोले गर्‍यो भने अर्कोले समाउने पद्धति हुन्छ। नेपालमा पनि सतहमा हेर्दा ती कुरा भएका देखिन्छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन प्रणाली छन्। यी निकायमा नियुक्ति गर्नेहरूले शक्तिको दुरूपयोग गरे उनीहरूको भूमिका कमजोर हुन्छ। नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने भएकाले त्यस्ता निकाय स्वतन्त्र भनिए पनि स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकेका छैनन्। नेपालका नियन्त्रण निकाय आवश्यक छ।

नेपालमा भइरहेको संघीयताको बहसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
नेपालको अन्तरिम संविधानमा आयोग बनाएर संघीयताको सिफारिस गर्ने भनिएको छ। हाम्रा नेताले विभिन्न कारणवश बैलैमा आयोग गठन गरेनन्। संविधानसभाको विषयगत समितिले बहुमतका अधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर १४ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको छ। समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि आफ्नो चाहनाअनुसार नआएको भनी नेताहरुले आयोग गठनमा जोड दिए। आयोगले काम गरिरहेको छ। समितिको मोडेललाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन भएको शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ। फेरि विवाद आउला कि भन्ने खतरा छ। संविधानसभाको एउटा उपसमितिले प्रस्ताव गरेको मोडेल र आयोगले दिने मोडेलमा फरक भए अर्को पक्षले मान्नेवाला छैन।

आयोगलाई त समितिले खाका कोरेकै आधारमा सुझाव दिने कार्यादेश छ। कसरी फरक प्रस्ताव आउला र?
आयोगलाई दिइएको कार्यादेशबाहेक यहाँ अरू प्रयासहरू भइरहेकका छन्। दुई साताअघिको हिमाल पत्रिकामा आयोगका सदस्य रमेश ढुंगेलले समितिले भनेअनुसार १४ प्रदेश हुने कुरै छैन भनेर अर्न्तवार्ता दिएको सन्दर्भमा समितिको भन्दा बेग्लै ल्याउने प्रयास भएको हो कि भन्ने छनक पाइन्छ।

समितिको प्रतिवेदनप्रति तपाईँको धारणा?
मेरो विचारमा समिति संघीयताको अवधारणमा ठीक बाटोमा छ। हामीले वैकल्पिक प्रस्तावका आधारमा प्रस्ताव दाँज्ने हो। वैकल्पिक प्रस्तावमा दाँज्दा केही सानातीना सिमाना नमिलेका कुराबोहक अरू ठीक छ। कुनै पनि जनसरोकारका मुद्दामा सहमति बन्न सक्दैन। यस सन्दर्भमा समितिको प्रतिवेदनमा केही विरोधहरू आएका छन्। नेपाल जस्तो बहुजातीय देशमा सकेसम्म धेरै जातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीयतामा जानुपर्छ। समितिले क्षेत्री, बाहुनलाई समेत ठाउँ दिएर आठ, नौ जातीय प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ। २३ जातिलाई एक प्रकारको स्वायत्तता दिएको छ। यसबाट बढी जातिको पहिचान सम्बोधन गरिएको देखिन्छ। तर, यहाँ समितिको प्रस्तावचाहिँ जातीय, त्यसको विकल्प सामर्थ्यको मोडल भन्ने भावना फैलाइएको छ। मैले देखेको के हो भने नेपालमासंघीयताको खाका जसरी कोरे पनि जातीय नै हुन्छ। जस्तो पिताम्बर शर्मा, आलोक बोहरा, चैतन्य मिश्रका चार, छ वटा मोडेलका प्रस्तावमा कि सबैमा कि प्रायःजसोमा क्षेत्री-बाहुनको बाहुल्य छ। त्यो पनि त जातीय भयो नि, एउटै जातिको बाहुल्य। प्रश्न एकल जातीय खाका बनाउने कि बहुजातीय खाका बनाउने भन्ने हो।

चौध प्रदेशको खाकाको मोडेल आएपछि बाहुन, क्षेत्री, खसहरूले संगठित भएर आफ्ना माग अघि सारेका छन्। उनीहरूका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
कुनै माग न्यायसंगत छ, छैन, त्यसले समानतालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने आधारमा हेर्नुपर्छ। मेरो विचारमा खस, क्षेत्रीहरूको हकमा उनीहरू २०४८ को निर्वाचन र संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व कम छ, उनीहरूको जनसंख्याको आधारमा। पश्चिम नेपालका खस, क्षेत्रीहरूलाई मर्का परेको छ। बाहुन र ठकुरीहरूको बढी प्रतिनिधित्व छ। त्यसैले खस, क्षेत्रीहरूमा असन्तुष्टि स्वाभाविक हो। पछि गएर खस, मतवाली क्षेत्रीहरू आफ्नै प्रकारले आन्दोलित हुनसक्छन्। उनीहरूको समस्या अहिलेसम्म उठाइएको छैन। हामीले सारालाई क्षेत्रीकै रूपमा लिएका छौँ। अरू ठाउँका क्षेत्रीभन्दा उनीहरूका समस्या केही विशिष्ट छन्। यसले गर्दा त्यो मुद्दा कुनै बेला आउने सम्भावना छ। कर्णाली क्षेत्रका मतवाली क्षेत्रीका कुरा राम्ररी उठाइएको छैन। बाहुनहरूमा चाहिँ हामीलाई सखापै पार्ने हुन् कि भन्ने त्रास छ। स्वाभाविक पनि छ। नयाँ परिवर्तनका कुराहरू भइरहेका छन्। वर्षौँदेखि आधिपत्य जमाउने जमातलाई मुलुक कसरी जाने हो भन्ने त्रास छ। त्यस्त्ाा त्रास व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ। उनीहरूलाई विश्वास दिनुपर्‍यो, त्यस्तो केही हुँदैन भनेर। जातीय प्रदेशको कुरा गर्नेहरूलाई मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, त्यहाँ बस्ने अन्य जातिका मानिसका शंका निवारण गर्न सकेनौँ भने आन्दोलनमा समर्थन मिल्दैन। भोलि हुने प्रान्तीय चुनावमा भोट पाइँदैन। कुनै पनि प्रान्तमा कुनै एक जातीय समुदाय बहुमतमा नभएको जातीय आधारमा संघीयता भए पनि त्यही जातिले जित्छ भन्न सकिन्न। आफ्नो मतले मात्र चुनाव जित्न नसक्ने अवस्थामा अन्य समुदायलाई पनि आश्वस्त पानुपर्छ।

अग्राधिकारको मुद्दालाई कसरी लिनुहुन्छ? जातीय संघीयता र सँगसँगै जातीय अग्राधिकार जस्ता कुराले थप आशंका उब्जाएको देखिन्छ नि?
दुई पटकसम्म प्रदेशको मुख्यमन्त्री निश्चित जातिको मात्र हुनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छैन। मेरो विचारमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितले खोजेको राजनीतिक अधिकार हो। कुनै जातीय समुदाय कुनै एउटा क्षेत्रमा एकीकृत छन् भने उनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा बहुमत बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यो नै राजनीतिक अग्राधिकार हुन्छ। नियम, कानुनमै दुई पल्ट मुख्यमन्त्री हुनेभन्दा पनि उनीहरूको बाहुल्य हुने गरी प्रदेश बनाउनु जरुरी हुन्छ।
लिम्बुहरू केन्द्रित भएको क्षेत्रलाई लिम्बुवान बनाए उनीहरूको बहुमत नपुगे पनि सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या हुनजान्छ। उनीहरू मिलेर राजनीतिमा प्रभाव राख्न सक्छन् । दुई पटक मुख्यमन्त्री भन्नेबित्तिकै त्यो एउटा समुदायबाहेक अरू सबै समुदाय सशंकित हुन्छन्। सबै जाति सशंकित भएका अवस्थामा अग्राधिकार पाएकै समुदायलाई पनि प्रत्यूपादक हुन्छ। अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलन नतात्नुको कारण पनि यही हो। जस्तो तमुवानमा तमुकै बाहुल्य छ। त्यहाँ उसलाई अग्राधिकार भए तमुवानबाहिरका तमु भने हामीलाई लिम्बुले पेल्ने हो कि राईले भनेर सशंकित हुन्छन्।

जातीय संघीयतामा जातिको नाममा बनाइएको प्रदेशमा भन्दा त्यस जातिको जनसंख्या अन्यन्त्र बढी पाइन्छ? कसरी लिने यसलाई?
विभिन्न जातिको प्रकृति अध्ययन गर्नुपर्छ। कुनै जातीय समुदाय एकीकृत भएर बसेका छन्। कुनै बाहुन, क्षेत्रीजस्तै अन्यन्त्र पनि छरिएर बसेका छन्। कोही ठूला छन् कोही साना। सबैका आफ्नै प्रकृति छन्, आफ्नै समस्या पनि। समस्याअनुसार समाधान खोज्नुपर्छ। लिम्बुवानभित्रका लिम्बुको आफ्नो क्षेत्रमा राजनीतिक अधिकार हुन्छ। अन्यन्त्रका लिम्बुले आदिवासी अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसरी भन्दा एउटालाई भौगोलिक स्वायत्त अधिकार भयो, त्यही समुदायको त्यस प्रदेशभन्दा बाहिर बस्नेलाई भौगोलिक अधिकारबाहेकको अधिकार हुनुपर्छ।

तपाईँ पूर्वी नेपालकै हुनुहुन्छ। पूर्वी नेपालमा लिम्बुवान र खम्बुवानको मुद्दा थियो। समितिले खम्बुवानको ठाउँमा किरात प्रदेश भनेको छ। के भन्नुहुन्छ यसलाई?
सम्बन्धित समुदायलाई प्रदेशको नाम छान्ने अधिकार दिनुपर्छ। त्यस किरातमा प्राविधिक हिसाबले लिम्बुहरू पनि पर्छन्। तर, उनीहरू लिम्बु छाडेर किरात भन्न रुचाउँदैनन्। लिम्बुहरूलाई लिम्बुवान चाहिन्छ भने त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। त्यहाँका समुदायले आफूलाई राई भन्छन् भने राई, खम्बु भन्छन् भने खम्बु भन्न दिनुपर्छ।

राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई के सुझाव दिनुहुन्छ?
संविधानसभाअर्न्तगत समितिले बनाएको मोडेलविरुद्ध गयो भने अर्को समस्या आउँछ। समितिको प्रतिवेदनलाई अझ समर्थन गर्ने खालको प्रतिवेदन दिनुपर्छ आयोगले। समितिको प्रतिवेदनको भावना नमर्ने गरी त्यही मान्यतामा काम गर्नुपर्छ। समितिविरुद्ध गए विवाद आउँछ, आन्दोलनै हुनसक्छ।

संघीयताका एक खाले विज्ञहरू समितिले आर्थिक र विकासलाई महत्व दिएन भन्छन् नि?
संघीयताका सन्दर्भमा यो कुरा उठेको भए ठीकै छ। संघीयताका सिद्धान्त र मान्यताविपरीत सामाजिक विज्ञानका कुराका आधारमा संघीयताका तर्कलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ। संघीयताका संसारभरिका उदाहरणका आधारमा हेर्ने हो भने कुनै आर्थिक संघीयतालाई प्राथमिकता दिइएन भन्ने कुराको तुक छैन। उहाँहरूले आर्थिक आधारमा १४ प्रदेशमाथि प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। मेरो अध्ययनमा संसारभरि नौभन्दा कम प्रदेश भएका नौ संघीय देश छन्,। नौ वा त्यसभन्दा ठूला १६ देशहरू छन्। ससाना आइल्यान्डहरूको बेग्लै कुरा छ। यसबाहेक क्याथरिन एडमिनको अध्ययनमा थोरै प्रदेश भएका भन्दा धेरै प्रदेश भएका देशहरू सफल भएको निचोड छ। प्रदेशमा हिमाल, पहाड, तराई सबै अटाउनुपर्छ भन्ने सुन्दा मीठो लाग्छ। तराईको मानिसलाई पहाडको फलफूल खानुपर्ला, पहाडको मानिसले तराईको चामल खानुपर्ला। तर, यसले राजनीतिक समाधान हुँदैन। हिमाल, पहाड जहाँका मानिसलाई पनि तराईको चामल पाउन समस्या छैन। तर, कर्णालीमा प्रत्येक साल भोकमरी हुन्छ। देशमा अन्न भएर के भयो सिंगो कर्णाली भोको भयो भने? मानौं, पश्चिममा तराईदेखि कर्णालीसम्मको एउटा ठूलो प्रदेश बनायौँ रे। तर, कर्णालीको राजनीतिमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व कमजोर हुन्छ। तराईको जनसंख्या धेरै हुन्छ, त्यहीँकाले चुनाव जित्छन्। कर्णालीको जनसंख्या थोरै हुने भएकोले राजनीतिक नेतृत्वमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कम हुन्छ। प्रदेशको राजनीतिमा उनीहरूको भूमिका कमजोर हुन्छ। कर्णालीको मात्र एउटा प्रदेश भयो भने त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नै क्षेत्रका मानिस हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो क्षेत्रप्रति जबाफदेही हुन्छन्। कर्णालीमा अन्न पुर्‍याउन सकेनन् भने चुनावबाट जनताले त्यस्तो सरकार बदल्न सक्छन्। सरकारले ऋण काढेर होस् वा मागेर जनताको आवश्यकताप्रति ध्यान जान्छ। यसबाहेक १४ प्रदेश भनेर त्यसमा सीमित हुने होइन। एक किसिमको लचकता आवश्यक छ। भोलि कर्णालीका खसहरू बेग्लै किसिमले आन्दोलित हुनसक्छन्। शान्तिपूर्ण तरिकाले भविष्यमा आउने मागहरू सम्बोधन गर्नसक्ने पद्धति राख्नुपर्छ। मानौं, कुनै एउटा समूहले हामीलाई छुट्टै प्रान्त चाहिन्छ भनेर माग गर्‍यो भने पहिलो चरणमा त्यस क्षेत्रको कूल जनसंख्याको निश्चित प्रतिशत ५, १० को समर्थन देखाऊ भन्न सकिन्छ। दोस्रो चरणमा जनमतसंग्रहमा जान सकिन्छ। सम्बन्धित समुदायको समर्थन छ भने दिने, नभए नदिने। यस्तो अवस्थामा आफूले भनेजस्तो नपाए पनि कसैले बन्दुक उठाउन सक्दैनन्।

धरान जाँदै हुनुहुन्छ। धरान त लिम्बुवान, खम्बुवान दुवैले दाबी गरेको क्षेत्र हो?
यसमा मेरो आफ्नै समाधान छ। यस्ता विवाद अन्यन्त्र पनि छन्। त्यस्तो अवस्थामा पहिलो चरणमा आपसमा छलफल गर्ने सरोकारवालाबीच। एक अर्काले प्रमाणहरू अघि सारेका छन्, जुगदेखिका। अर्को उपाय विशेषज्ञ समितिले टुंगो लगाउने। यी समुदायले विशेषज्ञ समितिमा पनि विश्वास गर्दैनन्। शदियौँदेखिको शंका, उपशंकाका कारण विश्वास गरिहाल्दैनन्। अर्को विकल्प सेना गठन गरेर जसले जित्छ, त्यसैको भन्ने हो। लोकतन्त्रमा त्यस्तो गर्न मिल्दैन। त्यस क्षेत्रका सम्बन्धित जनतालाई सोध्ने, कता बस्ने भनेर। जनमत लिने कता जाने? त्यो सबैले स्विकार्नुपर्छ। दुई चरणमा गर्नुपर्छ जनमत पनि। कुनै एउटा समूहले म यता बस्छु भन्यो भने त्यो अधिकार पनि दिनुपर्छ।

http://nagariknews.com/interview/97-political-interviews/34856-2011-12-30-09-18-08.html