मिति २०८६ माघ ८ गते राष्ट्रिय पत्र–पत्रिकाहरुमा राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तीय सुझव आयोगको निर्णयको रुपमा संविधानसभाको विषयगत समिति राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रश्तावित १४ प्रदेशलाई आधार मान्दै भनिएता पनि त्यस मध्येका जडान, शेर्पा र सुनकोशी प्रदेशलाई मात्र पूर्वाग्रहीपूर्ण हटाइएको आयोगको प्रारम्भीक निर्णय प्रति हामी हिमाली आदिवासी जनजाति सभासद (ककस) को गम्भीर ध्यानार्षण भएको छ । सो पत्र पत्रिकामा प्रकाशित निर्णयको ककस घोर बिरोध र भत्र्सना गर्दछ ।
नेपालको सिंगो हिमाली क्षेत्रको सभ्यता र जातिको पहिचान समाप्त पार्ने गरि अवैज्ञानिक, अन्याय पूर्ण र घोर हेपाहा दृष्ट्रीवाट गरिएको यो निर्णय कुनै पनि तर्कले सहि र स्वीकार्य हुन सक्दैन । सिंगो हिमाली क्षेत्रको सभ्यता र जातिको उपस्थिती विना यो मुलुक पूर्ण हुनै सक्दैन तसर्थ
त्यस क्षेत्रको सभ्यता र जातिको पहिचानको सम्मान र सिंगो नयाँ नेपाल निर्माणको लागि यो गलत निर्णय लाई अविलम्ब सच्याउन सरकार र आयोगको गम्भीर ध्यानार्षण गर्दछौ । अन्यथा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पर्ण परिणामको सरकार र आयोग जिम्मेवारी हुनेछ ।
मिति ः– २०६८ माघ ९ गते
१. जिपछिरिङ शेर्पा सभासद नेपाली कांग्रेस .............. २. पासाङ शेर्पा सभासद नेकपा (एमाले) .............. ३. छिमी लामा सभासद एनेकपा (माओवादी) ............... ४. आङदावा शेर्पा सभासद एनेकपा (माओवादी) ............... ५. लक्की शेर्पा सभासद नेकपा (एमाले) .............. ६. टसीस्हाङमो गुरुङसेनी सभासद नेकपा (एमाले) .............. ७. पासाङ शेर्पा सभासद नेपाली कांग्रेस .............. ८. निमा लामा सभासद एनेकपा (माओवादी) ............... ९. सोनामछेजुङ लामा सभासद नेकपा (एमाले) .............. १०. ल्हाक्र्याल लामा सभासद नेकपा (एमाले) .............. ११. गोपालसिं बोहोरा सभासद नेकपा (एमाले) .............. १२. विरेन्द्र ज्वारचन सभासद एनेकपा (माओवादी) ............... १३. चन्द्रबहादुर गुरुङ सभासद नेकपा (एमाले) ..............
अमेरिका जान लागेकी नेपाली नागरिक डिचेन डोल्मा शेर्पासँग एक लाख घुस लिने अध्यागमन कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निर्देशन दिनुभएको छ । पासपोर्ट र नागरिकता देखाउँदा-देखाउँदै पनि यति प्रमाणले नेपाली भन्ने प्रमाणित हुँदैन भन्दै उनीसँग घूस मागिएको थियो। अमेरिका जाने लागेकी डिचेन डोल्मा शेर्पासँग १ लाख १० हजार घूस लिइएको थियो। बुधबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल शेर्पा सङ्घ, नेपाल शेर्पा महिला सङ्घ र शेर्पावर्ल्डडटकमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा घूस खाने कर्मचारीको नाम, फोटो र घूस लिँदै गरेको बेलाको भिडियो पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।
घुस लिंदै गरेको भिडियो बिभिन्न संचारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि नै अभियुक्त वस्नेत निलम्बनमा परिसकेका छन् ।
आजभोली न्यु योर्कको हरेक कार्यक्रममा जाँदा या यत्रतत्र भिडहरूमा भैरहेको कुराकानीहरू सुन्दा हामी नेपालीहरू कुनै भिषण युद्धपिडामा छटपटाईरहेको आभाष हुन्छ । एकातिर देशको राजनीतिक अवस्थाले पनि सचेत नेपालीलाई निरासा दिलाएको छ किनभने बर्षौ देखि को संघर्षबाट प्राप्त संबिधानसभाको उपलब्धि अपेक्षा अनुसार हुन् सकेको छैन । राजनीतिक खिचातानीका कारण देश झन् झन् संकटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेको छ यो हामी सबै नेपालीको लागि दुर्भाग्य हो । अर्कोतिर बिदेशमा विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध भएका नेपालीहरू बीच भएको तानातान र खिचातानीले यिनै पीडाको महसुस दिलाइरहेको हुन्छ ।
बिदेशमा संगठित हुनुमा कसैको पनि अर्कालाई चोट पुर्याउने, कुनै शक्तिसंग लड्ने तथा कुनै ठुलो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने भन्ने छैन । सबैखाले संगठनका आ आफ्नै उदेश्य छन् तैपनि कतिपय सवालहरू साझा छन् जस्तै एक अर्कालाइ आपत बिपतमा सहयोग गर्ने, कल्याणकारी काम गर्ने, आफ्नो देशको बिकासका कुनै गतिविधिमा सहयोग गर्ने तथा आफ्नो अस्तित्व र संस्कार संस्कृतिलाई भाबी पिडीहरूको लागि बचाइराख्ने आदि । तर यी बिषयहरू अहिले तपसिलमा परेका छन, गर्नुपर्ने कार्यहरू नभएर नगर्नुपर्ने क्रियाकलापमा संघ संस्थाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । कतिपय व्यक्तिहरू संस्थाको उदेश्य भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण लागिपरेको देखिन्छ भने कतिपय संस्थामा कामकुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भने झै उदेस्य प्राप्तिलाई भन्दा पनि अरुलाई कसरी उछिन्ने भन्ने ब्यक्तिबादी चरित्रका कारण सिंगो समुदायलाई नै नकारात्मक दिशातिर निर्देशित गरिरहेको देखिन्छ ।
२०६८ बैशाख ३० गते नेपाल बन्द देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आम न्यायप्रेमी जनसमुदयको ऐक्यवदता साथ सहयोग र सहभागिताका लागि हार्दिक अपिल तथा निमन्त्रणा
आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदयहरु नयाँ संविधानमा संविधानमा सुनिश्तिा गर्नु पर्ने आदिवासी जनजातिका अधिकारहरुबारे आदिवासी जनजातिहरुकाले गत २०६७ चैत्र १४ लगायत विगतमा पटक पटक नेपाल सरकार संविधानसभा तथा ठूला तीन दल समक्ष गरेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । तर हाम्रा माग उपर कतैबाट पनि कुनै सुनुवाई नगरिएकोले आदिवासीका सबै सरोकारवाला संघसंस्थाहरु तथा संगठनहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरि ूआदिवासी जनजाति आन्दोलन राष्ट्रिय मोर्चाू ले आपुना मागहरु संम्बोधन गराउनका लागि नेपाल बन्द सहितका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको व्यहोरा जानकारी गराउदछु ।
सबै खाले विभेदको अन्त नभए सम्म दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दैन र दिगो शान्ति विना आर्िर्थक विकास र रुपान्तरण पनि हुन सक्दैन । अतः जातिय लैङ्गीक वर्गिय क्षेत्रिय अपाङ्ग दलित मुस्लीम मधेसी र नागरिकहरुको अधिकार स्थापित भएको संविधान जारी गराउने दलाहरु माथी दवाव दिन आयोजित यस शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आम न्यायप्रेमी जनसमुदयको ऐक्यवदता साथ सहयोग र सहभागिताका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।
आदिवासी जनजातिका मागहरु १ आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तालिका तत्काल जारी गर । २ संविधान निर्माणका सन्र्दभमा आदिवासी जनजातिका आधिकारीक प्रतिनिधि मण्डलसंग तत्काल वार्ता गर । ३ राज्यपुर्नसरचना आयोग गठन गठन गर्न पाईन्दैन र राज्यपुर्नसरचना समितिको प्रतिवेदन अविलम्व संविधानको प्रराम्भिक मस्यौदामा समावेश गर । ४ नेपाल सरकारले विगतमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसंग गरेको २० बुंदे सहमति लगायत थारु कल्याणकारिणी सभा लिम्बूवान ताम्सालिङ तथा संयुक्त मुस्लिम संघर्ष समितिसंग गरेको सम्झौताहरु तत्कालै कार्यान्वयन गर । ५ स्थानीय निकायहरुमा आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम महिला अपांग लगायतका समुदायहरुका लागि जाने बजेट समुदायका प्रतिनिधिमूलक संस्था मार्फत मात्रै वितरण हुने व्यवस्था गरि स्पष्ट र व्यवहारिक निर्देशिका जारि गर । ६ जनगणना २०६८ को निष्पक्षता र आदिवासी जनजातिको सहभागिताको ग्यारेन्टी गर ।
श्रीमान प्रमुखज्यु केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग थापथली काठमाडौं
...विषय ः राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र आदिवासी जनजातिको सरोकारबारे ।
नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय जनगणना २०५८ का तथ्याङ्क प्रति पूर्ण रुपले असन्तुष्ट रहेको व्यहोरा जगजाहेर नै होला । जनगणना २०५८ ले आदिवासी जनजातिको मित्थ्याङ्कपूर्ण तथ्याङ्क पेश गरेकै कारण विगत १० वर्ष देखि आदिवासी जनजातिहरु राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरु र सविधानसभा लगायत राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्वका अवसरहरुबाट षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट बिाचतमा पारिन्दै आएकोछ । नेपाल एक वहुभाषिक वहुजाती वहुधार्मिक र वहुसंस्कृतिक विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई जनगणना २०६८ को नीतिले आत्मसात गरिनु पर्ने माग सहित जनगणना २०६८ को सन्र्दभमा नेपालका आदिवासी जनजाति डेढ करोड आदिवासी जनजातिका निम्न सरोकारहरु पेश गर्दछु ।
Dear all, We have noticed attempts to discredit "SAVE THE HIMALAYA RALLY". Such attempts to mislead the Nepali community should not take your focus away from our goal to bring awareness to Save the Himalaya. The purpose of this press release therefore is to put things in right perspective. This is a golden opportunity for all of us to raise serious concerns to bring international attention by hosting an awareness rally in front of the United Nations while the leaders from almost 200 nations gather in New York city. We are expecting participation from many nations at this rally.
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीहरु गिरफतार
Tuesday, 27 July 2010 01:22
मिति २०८७ श्रावण १० गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष महासचिव सचिव र कर्मचारीहरुलाई न्यूरोड जनसेवा प्रहरीद्धारा गिरफतारबारे प्रेस विज्ञप्ती
मिति २०६७ श्रावण १० गते विश्वा आदिवासी दिवस २०६७ को प्रचरात्मक कोण सभाका लागि रत्नपार्क जाने क्रममा न्यूरोड गेटमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले माथीको आदेश भन्दै महासंघका उपाध्यक्ष इन्दीरा जिमी याक्खा महासचिव आङ काजी शेर्पा किसान सचिव यशोकान्ती भट्टचन महासंघका २ कर्मचारी र माइकिङमा भाडामा लिएको मिनी ट्रकका चालक र सहायकलाई गिराफतार गरी न्यूरोड जनसेवा प्रहरी कार्यालयमा लगि र्दुव्यवहार समेत गरेको थियो । प्रहरीको यो खेदजनक व्यवाहरको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले घोर भत्स्रन गरेकोछ । महासंघ अध्यक्ष राजकुमार नेतृत्वमा प्रहरी कार्यालयमा पुगेका प्रतिनिधी मण्डलले कार्यालय इन्चार्ज प्रहरी इन्स्पेकटरलाई प्रहरीको अर्मयादित कार्य प्रति माफी माग्न वाध्य गारायो ।
Federation of Indigenous Peoples of Nepal in America (FIPNA) in co-ordination with Kirat Yakthum Chumlung, USA (KYC), would like to invite you participate in a open interaction with
Distinguished Community Leaders and friends from Media,
1. Attached herewith please find the Press Release regarding the provision of upcoming Machine Readable Passport. Press Release itself is of explanatory nature. You are kindly requested to circulate it as widely as possible within Nepali diaspora so that they will check the validity of their passport.
१७ माघ,२०६६ पि्रय पत्रकार बन्धुहरु, संघीय गणतन्त्र नेपालको नयां संविधानमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्न लामो समयदेखि विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरु गर्दै आईरहेको यहांहरु सवैलाई अवगत नै छ । अहिले संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरुले आ आफ्नो विषयगत अवधारणापत्र सहितको संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने क्रममा दशवटा अवधारणा पत्र पेश गरी पहिलो चरणको छलफल समेत समाप्त भएको छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको राज्यको स्वरुप कस्तो हुने, कतिवटा स्वयत्त राज्यहरुको निमाण हुने र त्यसको राज्यशक्ति के कस्तो हुने भन्ने बहुचर्चित र महत्वपूर्ण समिति राज्यको पुनरसंरचना तथा राज्य शक्तिको बांडफंड समितिले आफ्नो मस्यौदा र अवधारणापत्र सहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गरी आजदेखि छलफल भईरहेको छ ।
The Board of Directors of Nepalese Americas Council (NAC) approved to change the name of the organization to NRN National Coordination Council of USA (NRNNCC of USA). NAC had been functioning as a NRN Association in USA since 2003.
दलित समुदायको हक अधिकारको लागि काम गर्ने एक सरकारी निकाय राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा स्पष्ट किटान गरिएका दलित जातीबाट राष्ट्रिय दलित आयोगमा सदस्यको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ भन्ने हामी दलित समुदायको माग र सरोकार हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको
प्रेस विज्ञप्ती
मितिः २०६६।१०।०७
संविधान सभा राज्य पुनर्संरचना समितिले १४ प्रदेशलाई मूल मस्यौदामा समेटेर संविधान सभामा पठाउने गरेको निर्णयप्रति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ ।
हालै मात्र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले महागुरु फल्गुनन्द लिङ्देन लाई राष्ट्रिय समान प्रदान गर्दै नेपालको राष्ट्रिय बिभुती घोषणा गरेकोमा सम्मानित प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायत मन्त्रिपरिसदका सम्पुर्ण सदस्य प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
संबिधान सभा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्यान्त समितीले तयार पारेको प्रारमभिक् मस्यौदा मा आदिबसी जनजातीको मौलिक हकको रुपमा संबिधानमा स्पस्त रुपमा उल्लेख हुनु पर्ने निम्न लिखित बुन्दाहरु :
बिश्व आदिवासी दिवस २०६६ मूल आयोजक समितिSunday, 02 August 2009 00:00
प्रेश बिज्ञप्ती
प्रिय पत्रकार मित्रहरु संसार भरी रहेको आदिवासी जनजातिहरुले हरेक वर्षको अगष्ट ९ लाई बिश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउदै आएका छन। विगत केही बर्ष यता यो दिवस अगष्ट ९ लाई हामीले आदिवासी जनजातिहरुको संस्कृतीमा आधारीत कार्यक्रमहरुका साथ आफनो सांस्कृतिक पर्वको रुपमा मनाउदै आई रहेको कुरा यहाँहरु सबैलाई जानकारी रहेको छ ।
